Advocate's Demand : वकिलांसाठी प्रलंबित संरक्षण कायद्याच्या मागणीने पुन्हा धरला जोर

Akola Court : नगर जिल्ह्यातील राहुरी येथील न्यायालयात वकिली करणारे राजाराम आढाव आणि त्यांच्या पत्नी मनीषा आढाव यांच्या हत्येनंतर आता वकील संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. अकोला वकील संघाने या घटनेनंतर विधिज्ञांसाठी संरक्षण कायद्याची मागणी केली आहे. यासाठी महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

अकोला वकील संघानेही सोमवारी (ता. 29) ठराव घेत न्यायालयीन कामकाज बंद ठेवले आरोपींना कठोर शिक्षेसोबतच वकिलांवर होणाऱ्या हल्ल्यांविरोधात कायदा करण्याची मागणी करण्यात आली. वकील संरक्षण कायदा अंमलात आणण्यात आता नितांत गरज असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. यासाठी आता राजकीय ताकदही वापरली जाणार आहे.

आढाव यांच्या हत्येमागे खंडणीचे कारण असल्याचे तपासात समोर आले आहे. त्यामुळे वकीलही सुरक्षित नसल्याचा संताप अकोल्यातील बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. गुन्हेगारी घटनांमुळे दहशतीचे वातावरण तयार झाले आहे. आढाव प्रकरणातील सराईत गुन्हेगारांसह पाच जणांची नावे समोर आली आहेत. त्यातील चौघांना अटक करण्यात आली आहे.

आढाव हत्याप्रकरणानंतर राज्यातील वकील संघटनाही आक्रमक झाल्या आहेत. त्यांनी वकील संरक्षण कायदा करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. यासंदर्भात राज्यकर्ते तथा न्यायपालिकेलाही विनंती करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. अकोला वकील संघाच्यावतीने सोमवारी न्यायालयातील कामकाज वकिलांनी बंद ठेवले. वकिलांनी जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांची भेट घेत त्यांना वकील संरक्षण कायद्याबाबत पाठपुरावा करण्याची मागणी केली.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

राज्यात वकील संरक्षण कायद्यासाठी आता आंदोलनाचा मार्ग अवलंबिण्यात येणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात नेत्यांच्या घरांसमोर वकिलांचे आंदोलन दिसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हा कायदा व्हावा, अशी वकिलांची मागणी आहे. वकिलांवर वारंवार होणारे हल्ले लक्षात घेता हा संरक्षण कायदा गरजेचा झाला आहे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

वकील संरक्षण कायद्यासाठी केंद्रीय कायदा विभागाकडेही पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. कायद्याचा प्रस्तावही तयार केला गेला आहे. मात्र हा कायदा मंजूर होऊन अस्तित्वात यायला वेळ लागत आहे. त्यामुळे वकील संरक्षण कायदा तातडीने अस्तित्वात यावा, यासाठी आता व्यापक आंदोलन होणार आहे. देशातील वकील संघटनांचा यात सहभाग असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

न्यायालयात एखादा खटला चालविताना आरोप -प्रत्यारोपांनंतर एखाद्या पक्षकाराच्या विरोधात निकाल लागतो. यात दुखावलेला, रागावलेला पक्षकार थेट वकिलांनाच धमकी देतो, कोर्टाच्या आवारात, भर कोर्टात वकिलांवर हल्ला करतात. गुन्हेगार, दहशतवाद्यांच्या बाजूने लढतानाही अनेक वकिलांना धमक्या आणि हल्ल्यांना सामोरे जावे लागते. जिल्हा न्यायालय, तालुका कोर्ट, फॅमिली कोर्टातही असे प्रकार घडले आहेत. कायद्याचे संरक्षण करणाऱ्या वकिलांनाच संरक्षण नाही. त्यामुळे वकिलांकडून वारंवार वकील संरक्षण कायदा करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात येत होती. ही मागणी कधी पूर्ण होणार असा प्रश्न आता यानिमित्ताने पुन्हा समोर आला आहे.

Edited By : Prasannaa Jakate