Winter Session : अण्णा हजारेंची 'ती' मागणी शिंदे-फडणवीसांनी पूर्ण केली..

Winter session : नागपूर येथे हिवाळी ( Winter session ) अधिवेशनात शिंदे-फडणवीस सरकार अध्यादेशांसह सर्व 23 विधेयके मांडणार आहेत. आज लोकायुक्त विधेयक (Anti corruption act) मंजूर करण्यात आले. (Lokayukta Bill news update)

"केंद्रात लोकपाल मंजूर झालं तसाच कायदा महाराष्ट्रात झाला पाहिजे," अशी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची मागणी होती. अण्णा हजारे यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालावर राज्य सरकार सकारात्मक होते. आज हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकानुसार मुख्यमंत्री सुद्धा या विधेयकाच्या कक्षेत येणार आहेत.

या लोकायुक्त कायद्यानुसार राज्याचा कारभार अधिक पारदर्शक होणार आहे. आमदार, मंत्र्यांच्या विरोधातील तक्रारीची योग्य दखल घेतली जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

लोकायुक्त हा राज्यासाठी आहे. पूर्वीचा लोकायुक्त नामधारी होता. लोक आयुक्ताला कोणतेही अधिकार नव्हते. त्यांना भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची चौकशी करण्याची तरतूद नव्हती. लोक आयुक्त हे मुख्यमंत्र्यांनी निवडलेले होते. त्यांना स्वायत्तता नव्हती, या विधेयकामुळे आता त्यांना स्वायत्तता मिळणार आहे. हा विधेयकाच्या मसुदा करताना कर्नाटक, केरळ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांच्या लोकायुक्त कायद्यातील चांगल्या मुद्द्यांचाही विचार करण्यात आला आहे.

30 जानेवारी 2019 ला या विषयावर राज्यातील भाजपा-सेना सरकारच्या विरोधात राळेगणसिद्धी येथे उपोषण झालं. राज्यातील अनेक कार्यकर्त्यांनी तालुका, जिल्हा स्तरावर आंदोलन करून यात सहभाग घेतला. त्यावेळचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असा कायदा करण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

त्यानुसार एक संयुक्त मसुदा समिती मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली. त्यात राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारच्या विविध विभागाचे 5 प्रधान सचिव आणि जनतेचे 5 प्रतिनिधी होते. मसुदा समितीचं काम साडेतीन वर्ष चाललं.

लोकायुक्त कायद्यातील काही महत्त्वाच्या तरतूदी :

• भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीबरोबरच सरकारमधील गैरकारभार आणि दप्तर दिरंगाई या सर्व बाबी लोकायुक्तांच्या कक्षेत येतील.

• नव्या लोक आयुक्त कायद्यात सर्व कर्मचारी, अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्या चौकशीचे अधिकार आहेत.

• सर्व महानगरपालिका, नगर परिषदा, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदा लोकायुक्तच्या कक्षेत येतील.

• खोट्या तक्रारी होऊ नयेत म्हणूनही तरतूद करण्यात आली आहे. खोटी तक्रार करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची तरतूद आहे.

• एकतर्फी कारवाई होऊ नये म्हणून ज्याच्या विरुद्ध तक्रार आहे त्यालाही आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी देण्यात येणार आहे.

• सखोल चौकशीसाठी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या परवानगीची आवश्यकता असणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

• लोकायुक्त कायदा हा माहिती अधिकार कायद्याच्या दोन पावले पुढे असणार आहे.

• माहिती अधिकारात माहिती घेता येते. तर लोकायुक्त कायद्यानुसार थेट चौकशी व कारवाई करता येईल.

• लोकायुक्त कायद्यामुळे लोकांना खऱ्या लोकशाहीचा अनुभव येईल आणि सत्तेचं विकेंद्रीकरण होईल.