Manisha Kayande : कितीही लावले दिवे बुडाशी तरी लपतो का अंधार, एकनाथा अजब तुझे सरकार !

Mumbai Legislative Councils News : यावेळच्या अर्थसंकल्पात आनंदाचा शिधा पुन्हा घोषित झाला. पण यावेळी त्यावर कुणाचे फोटो छापण्याची वेळ सरकारवर येऊ नये. गेल्या वेळी केवळ मंत्र्याचा फोटो छापला नाही, म्हणून शिधा देण्याचा राखून ठेवला होता. तुमचं पोट माझ्यामुळे भरतं, हे दाखवायचा प्रयत्न हे सरकार करत आहे, असा घणाघाती आरोप डॉ. मनीषा कायंदे यांनी केला.

डॉ. कायंदे आज विधानपरिषदेत अर्थसंकल्पावर बोलत होत्या. यावेळी अर्थसंकल्पातील घोषणांचा त्यांनी चांगलाच समाचार घेतला. त्या म्हणाल्या, हा अर्थसंकल्प म्हणजे केलिडास्कोप आहे. ज्यामधून फक्त चांगलं चांगलं दिसतं. यामधील घोषणा तेवढ्या चांगल्या दिसत आहेत. पण नेहमीप्रमाणे त्या पूर्ण होणार नाहीत, याचीच शक्यता जास्त आहे. झोळीत काहीही नसताना घोषणा मात्र मोठ्या मोठ्या, असंच सरकारचे आहे. सरकारचे धाडस मात्र मानावेच लागेल.

सरकारची झोळी खाली असताना, कर्जाचा डोंगर आधीच डोक्यावर असताना कशाच्या भरवशावर घोषणा करतो आहे, हे मात्र सरकारने सांगितले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण करून समृद्धी महामार्गाचा गवगवा केला जात आहे. पण या महामार्गावर स्वच्छता गृह नाही.

आता सरकार तेथे मॉल सुरू होण्याची वाट बघत आहे. सरकार स्वतः का स्वच्छतागृहांची निर्मिती करत नाही, असा प्रश्‍न डॉ. कायंदे यांनी केला. ‘कसे म्हणवे यास बजेट? मांडले नाही नीट, कितीही लावले दिवे बुडाशी तरी लपतो का अंधार? हे कसले सरकार? एकनाथा अजब तुझे सरकार...’ या कवितेतून त्यांनी सरकारवर टिका केली.

प्रवासात नव्हे इंधनात हवी सूट..

एसटीच्या प्रवासात महिलांना सूट दिली आहे. पण त्यांना प्रवासात सूट हवी आहे की, इंधनाचे दर कमी झालेले पाहिजे आहेत, याचा विचार अर्थसंकल्प सादर करताना झाला नाही. आज ११०० रुपयाचे गॅस सिलिंडर गृहिणींना परवडत नाही. एके काळी इंधन दरवाढीवर ओरडणाऱ्या त्यांच्या ‘त्या’ महिला केंद्रीय मंत्री आज कुठे दिसत नाहीये, असा प्रश्‍न करून नाव न घेता त्यांनी स्मृती इराणी यांना टोला लगावला.

मुली होडीत बसून शाळेत जातील..

पालघरसारख्या जिल्ह्यांमध्ये खाटांवर टाकून महिलांना दवाखान्यात नेले जात आहे. काहीच दिवसांनी पावसाळ्यात मुली होडीत बसून शाळेत जाताना दिसतील. अपघातही होतील, त्यासाठी काय उपाययोजना केली, हेसुद्धा सरकारने सांगितलेले नाही. आधीच २२-२३ महामंडळे आहेत. आता पुन्हा महामंडळांची घोषणा केली. ही फक्त नेत्यांची राजकीय सोय आहे. ब्राम्हण समाजाचे आर्थिक सर्वेक्षण व्हावे. मोडकळीस आलेल्या घरांत ते राहत आहेत. पण त्यांनी आरक्षण मागितलेलेच नाही, असेही डॉ. कायंदे यांनी सांगितले.

पांढरे हत्ती ठरणार महामंडळे..

अर्थसंकल्पात (Budget) घोषित केलेली महामंडळे पांढरे हत्ती ठरणार आहेत. कुणालाच काही मिळणार नाही. अंगणवाडी सेविकांना केवळ दीड हजार रुपये दिले जातात. इतर राज्यांत १५ हजार ते २० हजार रुपये देतात. काहीतरी सन्मानजनक रक्कम त्यांना दिला पाहिजे कमीत कमी १५ हजार रुपये तरी द्या. कारण त्यांचे आंदोलन अजूनही सुरू आहे. याची दखल सरकार (State Government) घेणार आहे का, असे त्यांनी सभागृहाला विचारले.

कोविडच्या प्रमाणपत्रावर फोटो छापण्याची पद्धत कुठल्याच देशात नाही. हा काय प्रकार सुरू आहे? मंत्रालयात (Mantralaya) कर्मचाऱ्यांची बोगस भरती, बोगस नियुक्त्या केल्या जात आहेत. अनेक युवकांना नोकरी देण्याची खोटी आश्वासने देऊन त्यांच्याकडून पैसे उकळले जात आहेत, असा गंभीर आरोप डॉ. मनीषा कायंदे (Manisha Kayande) यांनी केला.