Manisha Kayande News : छोट्या शहरांमध्ये कामासाठी येणाऱ्या महिलांना स्वतंत्र वसतीगृह उपलब्ध करून द्या..

Vidhan Parishad : छोट्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकरण वाढत आहे. त्यामुळे नोकरी, कामानिमित्त शहरांमध्ये येणाऱ्या (Womens Day) महिला, मुलींच्या राहण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. महिला, मुलींना घर भाड्याने देण्यास घरमालक टाळतात, अशावेळी होणारी अडचण लक्षात घेता नव्या महिला धोरणात नोकरी, कामानिमित्त शहरांमध्ये येणाऱ्या महिलांसाठी स्वतंत्र वसतीगृह किंवा इमारत विकसित करण्याचा कायदा असावा, अशी मागणी आमदार मनिषा कायंदे यांनी केली.

महिला धोरणावरील प्रस्तावावर त्या बोलत होत्या. कायंदे म्हणाल्या, महिलांच्या हक्काची, समतेची, शिक्षणाचा हक्क, समान काम, समान पगार, करिअर निवडण्याचा अधिकार, आरोग्याचा हक्क याची चर्चा या निमित्ताने झाली पाहिजे. (Shivsena) महिलांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी कायद्याची गरज आहे. (Maharahtra) सध्या विवाहसंस्था, वधू-वर सूचक मंडळाकडून महिलांची फसवणूक होण्याचे प्रकार वाढले आहेत.

विशेषतः आॅनलाईन काम करणाऱ्या वेबसाईटच्या बाबतीत असे प्रकार अधिक आढळून आले आहेत. अशा संस्था किंवा मंडळावर सायबर क्राईमच्या माध्यमांतून कारवाई झाली पाहिजे. महिला अत्याचार, फसवणूकीच्या प्रकरणात आरोप सिद्ध होवून शिक्षा होण्याचे अत्यअल्प प्रमाण पाहता काही महिला पोलिस अधिकाऱ्यांना केवळ तपासाचे काम दिले जावे. छोट्या शहरातील औद्योकीकरणामुळे मोठ्या संख्येने महिला नोकरी, कामसाठी येत आहेत. त्यांच्या राहण्याचा, सुरक्षिततेचा प्रश्न मोठा आहे. त्यासाठी महिला वसतीगृह उभारले जावे.

बिल्डरांना या संदर्भात सूचना देवून अशा इमारती उभारता येतील का? याचा विचार देखील झाला पाहिजे. पोलिस विभागामध्ये महिलांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत. अग्निशामक दल व अशा विविध विभागात महिलांना संधी दिली जावी, त्यासाठी काही नियम शिथील करावेत. महिलांना प्रसुती रजा, त्यानंतर वर्क फ्राॅम ही संकल्पना अधिक सृदृढ करण्याचा विचार व्हावा. परिवहन, रेल्वे, बीएसटी, महापालिका बसेस मध्ये महिलांसाठी आरक्षित सीटची संख्या वाढवली पाहिजे, अशी मागणी देखील कायंदे यांनी केली.

विशाखापट्टनमध्ये दिशा अॅप सुरू केले गेले आहे. पाच लाख महिलांनी ते पहिल्याच दिवशी अपलोड केले. महिला सुरक्षेची काळजी घेणारे हे अॅप अतिशय उपयोगी आहे. शक्ती कायदा येईपर्यंत असेच अॅप आपल्या राज्यात सुरू करता येईल का? याचा देखील विचार करावा. त्याचप्रमाणे आध्रंप्रदेशात पिंक वूमन फोर्स तयार केला गेला आहे. महिला पोलिस ५० ते १०० घरात जावून दररोज चौकशी करतात, महिलांच्या समस्या ऐकून घेतात आणि सोडवतात. पोलिस वेशात नाही तर पिंक साडी किंवा ठरलेल्या पोषाखात त्या जातात.

हा देखील एक चांगला उपक्रम आपल्याकडे प्रायोगिक तत्वावर करता आला तर महिलांच्या दृष्टाने महत्वाचे ठरेल. दरवर्षी महिलांसंबंधित आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, आरोग्य व इतर विषयक अहवाल आपण सादर करू शकतो का? यात महिलांसाठीच्या योजनांचा आढावा घेता येईल, अशी सचूना देखील कायंदे यांनी केली. अंगणवाडी सेविकांना सरकारी सेवेत समावून घेण्याची मागणी होत आहे. त्यांना मिळणारे मानधन समाधानकारक नाही, किमान १५ हजार वेतन अंगणवाडी सेविकांना दिले जावे.

बार्शी जिल्ह्यात एका विद्यार्थीनेचे बोटं फक्त ती पोलिसांत तक्रार करायला गेली म्हणून छाटण्यात आली याकडेही त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधत महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर कायदे आणि तितकीच त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जावी, अशी मागणी केली. महिलांना कुप्रथेमध्ये अडकवून ठेवणाऱ्या विरोधात कठोर कायदा करण्यात यावा, असेही त्या म्हणाल्या.