Nagpur News : मराठा आरक्षणाचा मु्द्दा राज्यभरात तापलेला असताना, दुसरीकडे मराठा ओबीसी समाजामध्ये वादाच्या ठिणग्या पडताना दिसत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विशेष चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. या चर्चेत मराठा समाजाच्या आरक्षणावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी बिहार राज्यात ज्या प्रमाणे जातीनिहाय सर्वेक्षण करून आरक्षणाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे.
त्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील आरक्षणाचा मुद्दा सोडवण्याचा विचार करण्याचे सूचित केले आहे. याबरोबरच इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता महाराष्ट्रातील सामाजिक एकोपा कायम राहण्याच्या दृष्टीने कायदेशीर मार्गाने आरक्षण देण्यासाठी जे-जे पर्याय उपलब्ध असतील त्याचाही विचार करण्याचे आवाहन माजी मंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan ) यांनी सरकार आणि सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना केले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे अंतरवाली सराटीचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला 24 डिसेंबरची मुदत दिली आहे. मुख्यमंत्री आणि सरकारने तशा पद्धतीचे आश्वासन दिले आहे. मात्र सरकार मराठा समाजाला हे आरक्षण कशा पद्धतीने देणार आहे. सरकारने त्यासाठी कोणती रणनीती अवलंबली आहे. कोर्टात सरकार कशा पद्धतीने बाजू मांडत आहे. तसेच ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षणा देत असताना कोणती तरतूद केली आहे. याबाबींचा मराठा समाजापुढे खुलासा करणे गरजेचे असल्याचे मत अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
दरम्यान, मराठा आंदोलक जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसी कोठ्यातून आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, त्यावरून आता काही ओबीसी नेत्यांच्या वक्तव्यावरून मराठा आणि ओबीसी समाजामध्ये तेढ निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. मात्र अशा पद्धतीने महाराष्ट्र अशांत झाल्यास हे राज्याला परवडणारे नसल्याचेही चव्हाण म्हणाले. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे जाहीर केलेले असताना काही नेत्यांनी दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण होणारी वक्तवे का करावीत असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी आरक्षणाच्या मुद्यावरून प्रामाणिकपणे लढा उभारत आपली विश्वासहर्ता निर्माण केली आहे. मात्र अशा परिस्थितीत लोकप्रतिनिधी म्हणून आपण आपली विश्वासहर्ता टिकवण्यासाठी आत्ताच सकारात्मक पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारची नेमकी काय भूमिका आहे, हे स्पष्ट करावे लागणार आहे. कारण दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करून आरक्षण व्यवस्थाच बंद करायचा सरकारचा हेतू आहे का? असा कुठेतर प्रश्न आता समाजाच्या मनात उपस्थित होत असल्याचेही चव्हाण यावेळी म्हणाले.
दरम्यान, आरक्षण हा मुद्दा हा केवळ मराठा आणि ओबीसी समाजापुरता नाही तर धनगर, आदिवासी या सह इतर अनेक समाजांचा आहे. त्यातच आता मराठा समाजाच्या काही लोकांनी ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे ही दरी वाढू न देण्यासाठी सरकारने सर्व पातळीवर प्रयत्न करावेत. विरोधी पक्ष सरकारच्या सोबत आहे.
यासाठी सरकारने मध्यंतरी बिहार सरकारने जातीनिहाय सर्वेक्षण करून सामाजिक आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा कायदा पारित करण्यात आला आहे. त्यामध्ये त्यांनी गरजंवत समाजास त्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढवली आहे. तशा पद्धतीने कायदेतज्ञांचा सल्ला घेऊन बिहारचा पॅटर्न आपण स्वीकारू शकतो याची चाचपणी करावी, असा एक पर्याय अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणाच्या चर्चेवेळी बोलून दाखवला. तसेच केंद्र सरकारची जोपर्यंत कायदेशीर मदत मिळत नाही. तो पर्यंत हा प्रश्न मार्गी लागणार नसल्याचेही अशोक चव्हाण म्हणाले.
(Edited By Deepak Kulkarni)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.