Two day OBC camp in Nagpur : ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा देशभर तापत असताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने ओबीसीचे दोन दिवसीय शिबिर नागपुरात आयोजित केले आहे. शिबिराचे उद्घाटन विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार करणार आहेत, तर समारोप शरद पवार यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. ओबीसी आरक्षणावरून राष्ट्रवादीच्याच नेत्यांमध्ये मतभेद आहेत. अशा स्थितीत हे शिबिर फार महत्वाचे ठरणार आहे. (While the issue of OBC reservation is heating up all over the country)
भाजपने ओबीसी समाजाच्या आरक्षण कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेससमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. तीन जूनला राष्ट्रवादीच्या ओबीसी शिबिरात याबाबत पक्षाचे नेते काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ओबीसींच्या कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास राष्ट्रवादीचे नेते माजी मंत्री छगन भुजबळ यांचा आधीपासूनच ठाम विरोध आहे. मराठा समाजाला द्यायचे असेल तर स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, अशी त्यांची भूमिका आहे. राष्ट्रवादीच्या शिबिराचे प्रमुख मार्गदर्शक विचारवंत हरी नरके यांचीसुद्धा हीच भूमिका आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी हा तांत्रिक मुद्दा असल्याचे सांगत बोलणे आधीच टाळले आहे.
भाजपने अचानक गुगली टाकल्याने ऐन शिबिराच्या तोंडावर राष्ट्रवादी काँग्रेसची मोठी अडचण झाली आहे. तीन जूनला ओबीसी समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांचे शिबिर नागपूर येथे आयोजित केले आहे. अजित पवार यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे. शिबिराच्या समारोपाला (ता.४ जून) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार उपस्थित राहणार असल्याची माहिती आहे. पण त्यांचा दौरा अद्याप निश्‍चित झाला नसल्याचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या अंतर्गत गोटातून कळते.
छगन भुजबळ, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल हेसुद्धा शिबिराला उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे शिबिरातच या मुद्यावरून मतभेद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राष्ट्रवादीत सर्वाधिक नेते मराठा समाजाचे आहेत. भाजपने टाकलेल्या गुगलीमुळे त्यांना जाहीर विरोध करता येत नाही. समर्थन जाहीर केल्यास विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ओबीसी समाजाची नाराजी ओढवण्याची भीती आहे.
राष्ट्रवादीची (NCP) स्थिती इकडे आड तिकडे विहीर अशी झाली आहे. काँग्रेसच्यावतीने प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आधीच ओबीसींच्या कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध दर्शवला आहे. मात्र त्यांचेच नेते माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी याबाबत यापूर्वी वेगळे मत व्यक्त केले होते.
ओबीसी आरक्षणामध्ये आधीच शेकडो जातींचा समावेश आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत आरक्षणाची टक्केवारी अपुरी आहे. याच कारणावरून जातिनिहाय जनगणनेची मागणी सातत्याने केली जात आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे याकरिता सातत्याने आंदोलने केली जात आहे.
बिहारच्या (Bihar) मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसींच्या (OBC) स्वतंत्र जनगणनेस आरंभ केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) यास स्थगिती दिली आहे. ३३ टक्के ओबीसींच्या आरक्षणातून मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. त्यामुळे पन्नास टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजाच्या वाट्याला फक्त २३ टक्के आरक्षण येणार आहे.
Edited By : Atul Mehere
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.