Hundreds of agricultural lands were acquired : नागपूरच्या बाह्य वळण मार्गासाठी (आऊटर रिंगरोड) शहरानजीकच्या फेटरीसह तालुक्यातील शेकडो शेतजमिनी अधिग्रहित केल्या. त्याच्या तब्बल २५ वर्षानंतरही प्रशासन उर्वरित जमिनीचा सात-बारा आणि कमी-जास्त पत्रक (कजाप) देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. त्यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. (The feeling of making football was created among the farmers)
जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), भूमी अभिलेख नागपूर (ग्रामीण) आणि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या चारही कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचारी टोलवाटोलवी करीत असल्याने त्यांनी आपला फुटबॉल बनविल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
भूसंपादन कायदा १८९४च्या कलम ४ (१) अन्वये अप्पर विशेष भूअर्जन अधिकारी पेंच प्रकल्प यांनी १६ ऑक्टोबर १९९८ रोजी शेतकऱ्यांना नोटीस बजावल्या होत्या. यात कुण्या शेतकऱ्याची त्याच्या नावे असलेल्या कोणत्या खसऱ्यातून किती जमीन संपादित होणार हे स्पष्टपणे नमूद होते. त्यानंतर २० ऑक्टोबर १९९९ रोजी भूअर्जन अधिकाऱ्याने बजावलेल्या नोटिशीत (सूचना ४) “घरे, झाडे इत्यादींसह नुकतीच मोजणी करण्यात आली.
त्या नोटीसमध्ये महाराष्ट्र शासनाचा पेंच प्रकल्पाच्या डावा कालवा बांधण्याकरिता संपादन करण्याचा विचार आहे, असे नमूद होते. तरीसुद्धा तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख नागपूर (ग्रामीण) कार्यालयाच्या भूकरमापकाने ६ नोव्हेंबर २००० रोजी दिलेल्या नोटीसनुसार १० नोव्हेंबर २००० ला पुन्हा संयुक्त मोजणी घेतली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी, नागपूर यांनी भूसंपादन अधिनियम १८९४च्या कलम ३ (ग) अन्वये अधिकार निर्गमित केल्यानुसार उपजिल्हाधिकारी तथा अप्पर विशेष भूअर्जन अधिकारी, पेंच प्रकल्प, नागपूर यांनी कलम 11 व 12 अन्वये 3 नोव्हेंबर 2001 रोजी निवाडा (अवार्ड) जाहीर केला.
यातील परिशिष्ट-ई मधील निवाडा विवरणामध्ये शेतकऱ्यांचे नाव, खसरा क्रमांक, अधिग्रहित जमिनीचे क्षेत्रफळ, झाडे, विहीर इत्यादींची माहिती आणि शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या एकूण मोबदला रकमेचा समावेश होता. तथापि प्रत्यक्षात मोबदला मिळण्यासाठी मे-२००३ पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागली. पहिल्या नोटीसच्या १९९८ मधील मूल्यांकनानुसार पाच वर्षांनंतर ही अत्यल्प रक्कम शेतकऱ्यांच्या पदरात पडली.
निराश झालेल्या अनेक शेतकऱ्यांनी मोबदला घेण्यास नकार दिला. तर काहींनी अत्यल्प मोबदला मिळाल्याच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागितली, मात्र तिथेही तब्बल २० वर्ष झाले. अद्याप निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. २०१४ साली भाजप नेतृत्वातील रालोआ सरकार देशात सत्तेवर आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये नितीन गडकरी यांना रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रिपद मिळाले. त्यानंतर नागपूर शहराच्या बाह्य वळण मार्गाच्या (आऊटर रिंगरोड) कामाने वेग घेतला.
गडकरी आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत फेटरी येथे १५ ऑक्टोबर २०१६ रोजी झालेल्या भव्य समारंभात १,१७० कोटी रुपयांच्या आऊटर रिंगरोड प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले. एकूण ६१ किलोमीटर लांबीचा हा रिंगरोड तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते; परंतु अद्याप ५० टक्केही काम झालेले नाही. गोंडखैरीमार्गे जामठा ते काटोल रोडवरील फेटरीपर्यंत ३३ कि.मी. रिंगरोडसाठी ५३१ कोटी रुपये तर, फेटरी ते भंडारा रोडवरील कापसीजवळच्या पवनगावपर्यंतच्या २८ कि.मी. बांधकामासाठी ६३९ कोटी रुपये खर्च निर्धारित करण्यात आला होता.
जानेवारी २०१७ मध्ये या आऊटर रिंगरोडच्या कामाला प्रत्यक्षात सुरुवात झाली. तेव्हा आपल्या जमिनी पेंचच्या डाव्या कालव्यासाठी नव्हे तर, रिंगरोडसाठी अधिग्रहित झाल्याचे बहुतांश शेतकऱ्यांना कळले. त्यामुळे पेंच कालव्यातील पाण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या भाजीपाला उत्पादकबहुल या भागातील शेतकऱ्यांना चांगलाच धक्का बसला. नागपूरचा झपाट्याने होत असलेला विकास आणि या रिंगरोडमुळे शहरालगतच्या शेतजमिनींना खूप महत्त्व आलेले आहे.
एनएमआरडीएच्या भाग नकाशा व झोन दाखल्यात बहुतांश जमिनींचा वापर ‘निवासी’ दर्शविल्याने रिंगरोडग्रस्त शेतकरी स्वत:च ले-आउट टाकण्याची योजना आखत आहे. तर, काही शेतमालक सरकारी नोकऱ्यांअभावी सुशिक्षित बेरोजगार असलेल्या आपल्या अपत्यांसाठी अधिग्रहणानंतर शिल्लक राहिलेल्या भूखंडावर व्यवसाय सुरू करण्यासाठी धडपडत आहेत; मात्र कमी-जास्त पत्रकानंतरचा अंतिम सात-बारा नसल्याने बँका भांडवली कर्ज द्यायला तयार नाहीत. या सर्व योजनांना तब्बल २५ वर्षापूर्वी झालेल्या भूसंपादनानंतर उरलेल्या शेतजमिनीचे कमी-जास्त पत्रक आणि सात-बारा मिळत नसल्याने खीळ बसली आहे.
(Collector) जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), भूमी अभिलेख (Nagpur) नागपूर (ग्रामीण) आणि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या चारही कार्यालयांच्या पायऱ्या चढून बळीराजा शेतकऱ्यांच्या (Farmers) चपला झिजल्या; पण अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे हृदय द्रवले नाही. त्यामुळे प्रशासनाने आपला फुटबॉल बनविल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली असून त्याचा कोणत्याही क्षणी उद्रेक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यासाठी शेतकरी संघटित होत असून आंदोलनाची रूपरेषा आखण्याची तयारी चालू असल्याची माहिती आहे.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.