Nagpur ZP Election: 'झेडपी'च्या निवडणुकीत सलील देशमुखांसह दिग्गज नेत्यांचं राजकारण वाचणार की पुन्हा आरक्षणाचा फटका?

Nagpur News : नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचा प्रारूप आराखडा जाहीर होताच अनेक दिग्गज नेत्यांना आता पुन्हा राजकारणात परतीचे वेध लागले आहेत. नागपूर (Nagpur) जिल्हा परिषदेच्या राजकारणातून समोर आलेल्या अनेक नेत्यांना आरक्षणाचा मोठा फटका बसला होता. यात जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती, गटनेते, विरोधी पक्षनेत्यांचा समावेश आहे.

आता आरक्षणाचे रोष्टर बदलेल अशी आशा सर्वजण बाळगून आहेत. अनुसूचित जाती, जमातीसोबतच महिलांसाठी 50 टक्के सर्कल आरक्षित करणे बंधनकारक असल्याने अनेकांची धाकधूक वाढली आहे.

2002 च्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष बाबा आष्टणकर निवडून आले होते. ते त्यावेळी काँग्रेसचे गटनेते होते. एक अभ्यास आणि आक्रमक नेता म्हणून त्यांनी अल्पावधीतच आपली ओळख निर्माण केली होती. मात्र, त्यानंतरच्या निवडणुकीत त्यांचे हिंगणा विधानसभा मतदारसंघातील रायपूर सर्कल आरक्षित झाले. त्यामुळे त्यांची राजकीय कारकीर्द खंडित झाली होती.

याच कार्यकाळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा नेते सतीश शिंदे जिल्हा परिषदेत (ZP Election) दाखल झाले होते. ते नरखेड तालुक्यातील सावरगाव सर्कलमधून निवडून आले होते. नंतरच्या निवडणुकीत अनुसूचित जाती, महिलेसाठी त्यांचा मतदारसंघ आरक्षित झाला होता. आता रोष्टर बदलेले आणि निवडणूक लढण्याची संधी मिळेल अशी आशा त्यांना आहेत.

माजी आमदार आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे चिरंजीव सलील देशमुख मागील निवडणुकीत मेटपांजरा सर्कलमधून निवडून आले होते. त्यांचे सर्कल गायब झाले आहेत. दोन सर्कलमध्ये जुन्या मेटपांजार सर्कलमधील गावे विभाजित झाली आहेत. माजी मंत्री व शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रमेश बंग हेसुद्धा मागील निवडणुकीत निवडून आले होते.

आता रोष्टर बदलणार आहेत. एस, एसटीसाठी राखीव मतदारसंघाचे रोष्टर चक्रकार पद्धतीने बदलले जाते. अनुसूचित जाती जमातीची सर्वधिक लोकसंख्या असलेल्या सर्कल राखीव केले जाते. त्यानंतरच्या निवडणुकीत त्यापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेले अशा उतरत्या क्रमाने सर्कल आरक्षित केले जातात.

आरक्षणाचे रोष्टर 2002 सालच्या निवडणुकीपासून उतरत्या क्रमाने फिरत आहे. एकदा अनुसूचित जाती, जमातीसाठी राखीव झालेले सर्कल एखाद्या अपवाद वगळता पुन्हा आरक्षित केले जात नाही. मात्र, महिला आरक्षणाचा धोका दिग्गज नेत्यांसमोर कायम आहे.