The Chief Executive Officer (CEO) and officers were kept on edge : वेगवेगळ्या मुद्यांवर एकमेकांवर हल्लाबोल करणारे सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकत्र येत अध्यक्ष व सभागृहाच्या अधिकारावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) व अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. रुलिंगची अंमलबजावणी न होणे हा अध्यक्षांचा अपमान असल्याने सीईओंवर अविश्वास आणण्याची मागणी समीर उमप यांनी सर्वसाधारण सभेत केली. (A demand of no confidence in the CEO was made in the general Body meeting)
उमप यांच्या मागणीला सर्व सदस्यांनी पाठिंबा दर्शवला. तर सभांच्या निर्णयाची पायमल्ली केल्याप्रकरणी पाणी पुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांची चांगलीच कानउघडणी केली. त्यांना दिलगिरी व्यक्त करावी लागली. स्थायी समितीच्या बैठकीत अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे यांनी वर्षा गौरकर यांचा अतिरिक्त सीईओं पदाचा प्रभार काढण्याचे रुलिंग दिले होते. दोन महिन्याचा काळ होऊनही अद्याप सीईओ शर्मा यांनी त्यांचा पदभार काढला नाही.
कालच्या (ता. १६) सर्वसाधारण सभेत संजय झाडे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. अध्यक्षांच्या रुलिंगचे पालन का झाले नाही, असा सवाल त्यांनी केला. अध्यक्षा कोकड्डे यांनी सीईओंना स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले. त्यावर सीईओंनी शासन आदेशाची माहिती दिली. रुलिंगवर अंमल होत नसेल तर फायदा काय, अध्यक्षांनी रुलिंग देणे बंद करावे, असा मुद्दा मांडत हा अध्यक्षांचा अपमान असल्याचे ते म्हणाले.
विरोधी पक्ष नेते आतिश उमरे यांनी हा प्रकार योग्य नसून पदाचा अपमान मान्य नसल्याचे म्हणाले. दुधाराम सव्वालाखे, प्रकाश खापरे, सभाष गुजरकर, सतीश डोंगरे, राधा अग्रवाल, आदींनीही अध्यक्षांची बाजू उचलून धरली. तापेश्वर वैद्य यांनी सीईओंच्या विरोधात मुख्य सचिवांकडे कारवाईचा प्रस्ताव पाठवण्याची मागणी केली. तर समीर उमप यांनी त्यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
अध्यक्षांच्या रुलिंगचे पालन न होणे हा त्यांचा अपमान असल्याची भावना संपूर्ण सभागृहाने व्यक्त करीत सीईओंवर कारवाईच्या प्रस्तावावर एकमत दर्शवले. प्रदीर्घ चर्चेनंतर अखेर सीईओंनी गौरकर यांचा प्रभार काढून अधिकारी देण्यासाठी विभागीय आयुक्त (Commissioner) यांच्याकडे पत्र व्यवहार करणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर प्रकरण शांत झाले.
सीईओंची पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा..
अध्यक्षांच्या अपमानावरून सभागृहात सदस्यांच्या भावना तीव्र होत्या. त्यांना शांत करण्यासाठी काय करावे, हे सीईओंना तात्काळ लक्षात आले नाही. त्यांनी अनेकदा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. पदाधिकाऱ्यांनी कार्यवाहीवर चर्चा केल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. तर दुसरीकडे या प्रकरणी त्यांना एकाही अधिकाऱ्यांने मार्गदर्शन केले नाही. त्या एकट्या पडल्याचे चित्र होते.
कार्यकारी अभियंते चांदेकरांनी व्यक्त केली दिलगिरी..
जलजीवन मिशनच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक उपसमिती गठित करण्याचा निर्णय मागील सर्वसाधारण सभेत झाला होता. ही उपसमिती ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंते उमल चांदेकर यांनी गठित केली नाही. हा सभागृहाचा अपमान असल्याची भावना सदस्यांनी व्यक्त केली. यावर अध्यक्षा कोकड्डे यांनी उमल यांना जाब विचारत दिलगिरी व्यक्त करण्याचे निर्देश दिले.
उमल यांनी समिती गठित न करण्याचे कारण दिले. नागपूर (Nagpur) जि्ल्हा परिषद (ZP) सभागृहाच्या निर्णयाच्या बाहेर अधिकारी नाही, असे म्हणत सदस्यांनी त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. अध्यक्षांनी चार ते पाच वेळा चांदेकरांना दिलगिरी व्यक्त करण्यास सांगितले. परंतु त्यांनी उडवाउडवी केली. अखेर अध्यक्षांना दिलगिरी व्यक्त करणार का? हो किंवा नाही, असा स्पष्ट सवाल केला. त्यानंतर त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.