Sanjay Khodke Sarkarnama
विदर्भ

NCP MLA News : अजितदादांच्या आमदाराला मोठा धक्का; कोर्टाने निर्णय फिरवला

Vidarbha Politics : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संजय खोडके यांनी पावसाळी अधिवेशनात हा विषय मांडला होता, राज्य सरकारने ती मागणी मान्यही केली होती.

Rajesh Charpe

Amravati, 28 August : अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिवांना पदमुक्त करण्याची आग्रही मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संजय खोडके यांनी केली होती. पावसाळी अधिवेशनात त्यांनी हा मुद्दा लावून धरला होता. आमदार खोडके यांची ही मागणी राज्य सरकारने मान्यही केली होती. सचिवाच्या जागेवर प्रभारी सहनिबंधकाची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, हे प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाने आमदार खोडके यांच्या आग्रही भूमिकेनंतर सरकारने दिलेला निर्णय कोर्टाने फिरवून त्याला स्थगिती दिली आहे, त्यामुळे आमदार खोडके यांना मोठा धक्का बसला आहे.

पावसाळी अधिवेशनात सचिव दीपक विजयकर यांच्या विरोधातील तक्रारीचा मुद्दा उपस्थित करून अमरावतीच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार संजय खोडके (Sanjay Khodke) यांनी कारवाईची मागणी केली होती. राज्य सरकारने सचिव विजयकर यांना पदमुक्त करण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधक यांना दिले होते. त्यानुसार बाजार समितीच्या सचिवपदाचा प्रभार सहायक निबंधक स्वाती गुडधे यांच्याकडे सोपविण्यात येऊन विजयकर यांना पदमुक्त करण्यात आले होते.

विजयकर यांनी राज्य सरकारच्या या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench) महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियम 1963 मधील कलम 35-अ अंतर्गत अमरावती बाजार समितीमधील नवनियुक्त सचिवाखाली नियमितपणे नियुक्त सचिवास काम करण्याचे निर्देश दिल्याबाबतचा आदेश स्थगित केला आहे. त्यामुळे बाजार समितीचे सचिव दीपक विजयकर हे तूर्तास पदावर कायम आहेत.

वरिष्ठ वकील एम. जी. भंगाडे यांनी विजयकर यांच्यावतीने युक्तिवाद केला. युक्तिवाद करताना ते म्हणाले, सचिव या पदाच्या जबाबदाऱ्या आणि अधिकार नियम निश्चित आहेत. नियमित सचिवाला नवनियुक्त सचिवाच्या हाताखाली काम करण्याचे बंधन घालणे, हा अधिकार कपात करणारा निर्णय आहे. त्यामुळे नियमित सचिवाच्या अधिकारांवर गदा आणण्यासाठी असे आदेश देता येऊ शकत नाहीत.

दोन सचिवांची नेमणूक करण्याची तरतूद अधिनियमात नाही. कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता नियमित सचिवाला नवनियुक्त सचिवाच्या हाताखाली काम करण्यास भाग पाडणे योग्य नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले आहे. त्यामुळे, न्यायालयाने 14 ऑगस्ट रोजीचा आदेश स्थगित केला असून राज्य सरकारला चार आठवड्यांत यावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणी चार आठवड्यानंतर  होणार  आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT