Buldhana : महाराष्ट्रात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच पेटला आहे. राज्यातील मराठा आरक्षणावरुन उठलेल्या उद्रेकाचा राजकीय लाभ घेण्यासाठी तेलंगणातील 'भारत राष्ट्र समिती'(बीआरएस) पुढे सरसावली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिरकाव करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या बीआरएसने आता थेट मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याला हात घातला आहे.
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या 'बीआरएस' (BRS) ने मराठा आरक्षणाच्या पेटलेल्या राजकीय वादात उडी घेतली आहे. सध्या राज्यभरात केवळ आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आला असताना या आंदोलनात तेलंगणातील भारत राष्ट्र समितीने दंड थोपटले आहे.
बुलडाणा जिल्ह्यात सकल मराठा समाजाच्यावतीने भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. मनोज जरांगे पाटील यांचा परिवारही या मोर्चात सहभागी झाला होता. नेमका हाच मुहूर्त साधत मेहकर तालुक्यातील डोणगाव येथे भारत राष्ट्र समितीने देखील आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. पक्षाच्या सूचनेवरून डोणगावसारख्या छोट्या गावात भारत राष्ट्र समितीने सुरू केलेल्या या आंदोलनामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. अजय इंगळे, रामराव शिंदे, राजू इंगळे, राजेंद्र लहाने, रमेश गायकवाड, बळीराम राठोड, टायगर ग्रुपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तानाजी जाधव यांचा आंदोलनात सहभाग आहे.
मराठा आरक्षणा(Maratha Reservation) च्या मुद्द्यावर जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील(Manoj Jarange Patil) यांच्या कार्यकर्त्यांवर पोलिसांनी लाठीमार केल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलनांची मालिका सुरू झाली आहे. कुणबी प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावरून मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात येऊ नये यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघही आक्रमक झाला आहे.
पूर्वीही महाराष्ट्रातील मराठा समाजाने तेलंगणात असलेल्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा रेटला होता. मराठवाड्यातील आंदोलकांनी आरक्षण न मिळाल्यास तेलंगणा राज्यात समावेश करू देण्याची मागणी केली होती. अशा परिस्थिती मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात भारत राष्ट्र समितीने केलेला प्रवेश महाराष्ट्रातील राजकीय दृष्टीने धोक्याची घंटा मानला जात आहे. बुलडाणा जिल्हा मराठवाड्याच्या सीमावर्ती भागात आहे. अशात मेहकर तालुक्यातील डोणगावसारख्या भागात या पक्षाचे सुरू असलेले आंदोलन ‘लिटमस टेस्ट’ तर नाही ना अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
आंदोलन करणाऱ्या भारत राष्ट्र समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी तेलंगणाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा तोडगाही सूचविला आहे. तेलंगणा राज्यात मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी मराठा समाजाला ‘बी कॅटॅगिरी’ अंतर्गत १२ टक्के आरक्षण दिले आहे. महाराष्ट्रात याच प्रवर्गाच्या आधारावर मराठा समाजाला १८ टक्के आरक्षण देता येणे शक्य आहे, अशी सूचना आंदोलनकर्त्यांनी सरकारला केली आहे. महाराष्ट्रात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच पेटला आहे. अशात या उद्रेकाचा राजकीय लाभ घेण्यासाठी भारत राष्ट्र समिती पुढे सरसावल्याचे दिसून येत आहे.
यापूर्वीही महाराष्ट्रातील मराठा समाजाने तेलंगणात असलेल्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा रेटला होता. मराठवाड्यातील आंदोलकांनी आरक्षण न मिळाल्यास तेलंगणा राज्यात समावेश करू देण्याची मागणी केली होती. अशा परिस्थिती मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात भारत राष्ट्र समितीने केलेला प्रवेश महाराष्ट्रातील राजकीय दृष्टीने धोक्याची घंटा मानला जात आहे. बुलडाणा जिल्हा मराठवाड्याच्या सीमावर्ती भागात आहे. अशात मेहकर तालुक्यातील डोणगावसारख्या भागात या पक्षाचे सुरू असलेले आंदोलन ‘लिटमस टेस्ट’ तर नाही ना अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
(Edited By Deepak Kulkarni)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.