Buldhana News : सोयाबीन-कापसाच्या प्रश्नावर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत रविकांत तुपकरांची शनिवारी रात्री उशिरा मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा झाल्यानंतर या सर्व निर्णयांसाठी रविकांत तुपकरांनी सरकारला आठ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. सरकारने निर्णय न घेतल्यास 15 डिसेंबरनंतर सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्या आंदोलनाचा राज्यात स्फोट होणार असल्याचा निर्वाणीचा इशारा, रविकांत तुपकरांनी सरकारला दिला आहे.
आपल्या आक्रमक आंदोलन शैलीसाठी प्रसिद्ध असलेले शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी कापूस सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. एल्गार मोर्चाच्या माध्यमातून तुपकरांनी आंदोलन करीत सरकारच्या नाकीनऊ आणले. लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. अशात केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत तुपकरांची मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात ही जम्बो बैठक पार पडली.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
बैठकीत सोयाबीन-कापूस प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सोयाबीन-कापूस प्रश्न केंद्राकडे मांडताना तुपकरांना उपमुख्यमंत्री फडणवीसांची खंबीर साथही मिळाली. या बैठकीत सोयाबीन दरवाढीसाठी पामतेलावर आयात शुल्क लावणार, सोयापेंड आयात करणार नाही व सोयापेंड निर्यातीला केंद्र सरकार प्रोत्साहन देणार यासंदर्भात तातडीने निर्णय घेण्याचे वाणिज्य मंत्री गोयल यांनी तुपकरांना ठोस आश्वासन दिले. कापूस दरवाढीसाठी केंद्रीय कृषीमंत्री व संबंधित यंत्रणांसोबत चर्चा करून निर्णय घेण्याचा शब्दही गोयलांनी तुपकरांना दिला.
खाद्य तेलामध्ये पामतेल मिसळ करण्यावर बंदी घालण्याची आग्रही मागणी तुपकर यांनी लावून धरली. सोयाबीन-कापसाचे धोरण ठरविण्यासाठी कायमस्वरूपी अभ्यासगट स्थापन करून वर्षातून दोन बैठका घेण्याची मागणी देखील रविकांत तुपकरांनी केली. कांदा निर्यातबंदीला विरोध करत निर्यातबंदी मागे घेण्याची आग्रही मागणी रविकांत तुपकरांनी केली. सोबतच कांदा उत्पादकांच्या तीव्र भावना देखील तुपकरांनी मांडल्या, निर्णय न घेतल्यास हजारो कांदा उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरतील हे देखील सरकारच्या लक्षात आणून दिले.
गारपीट व अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात येतात त्याचप्रमाणे ढगाळ वातावरण व हवामानातील बदलामुळे तूर, हरभरा व इतर पिकांच्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून 100 टक्के नुकसान भरपाई देण्याची मागणी रविकांत तुपकरांनी देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडे केली. या मागण्यांवर हिवाळी अधिवेशनात निर्णय घेण्याचा शब्द उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी तुपकरांना बैठकीत दिला आहे.
बैठकीत घेतलेल्या निर्णयावर अंमलबजावणी न झाल्यास रविकांत तुपकर (Ravikant Tupkar) यांनी सरकारला पुन्हा इशारा दिला आहे. आठ दिवसाच्या आत निर्णय घेण्याचा अल्टीमेटम तुपकर यांनी सरकारला दिला आहे. 15 डिसेंबरपर्यंत ठरलेल्या निर्णयावर अंमलबजावणी न झाल्यास आंदोलनाचा विस्फोट करणार असल्याचा इशारा तुपकर यांनी यावेळी दिला आहे.
(Edited by-Ganesh Thombare)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.