Medigadda Project : महाराष्ट्र आणि तेलंगणाच्या सीमावर्ती भागात गोदावरी नदीवर तयार झालेले मेडीगड्डा धरणाच्या पाण्यात तेलंगणातील के. चंद्रशेखर राव (KCR) यांच्या भारत राष्ट्र समितीचे सरकार केव्हाच वाहून गेले आहे. गडचिरोलीजवळ झालेल्या या धरणाच्या कामावर राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरणाने (NDSA) घेतलेल्या गंभीर आक्षेपांमुळे मेडीगड्डा प्रकल्प भविष्यात महाराष्ट्रासाठी धोकादायक ठरण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे. अशात महाराष्ट्र आणि तेलंगणा सरकारचे यावरील मौन व दुर्लक्ष हे मोठ्या संकटाला आमंत्रण देणारे ठरण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
तेलंगणामध्ये विधानसभा निवडणुकीदरम्यान के. चंद्रशेखर राव यांच्यासाठी मेडीगड्डा धरणाच्या कामातील कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दा त्रासदायक ठरला. काँग्रेसने याच मुद्द्यावर तेलंगणातील विधानसभा निवडणुकीत आक्रमक प्रचार केला. अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांपैकी मेडीगड्डा धरणाचा मुद्दाही केसीआर यांच्या पराभवासाठी असलेल्या महत्त्वाच्या कारणांपैकी एक ठरला. तेलंगणात सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर अलीकडेच नवे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हे मंत्रिमंडळ व आमदारांसह गडचिरोली जिल्ह्याच्या सीमेवर उभारण्यात आलेल्या मेडीगड्डा धरण परिसराचा दौरा करून गेले. नव्या सरकारमधील सर्वांनीच धरणाला गेलेले मोठे तडे पाहिले.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
मेडीगड्डा धरणाला राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरणाने (NDSA) धोकादायक ठरविले आहे. धरणाच्या बांधकामावर ‘एनडीएसए’ने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. धरणाची रचना, गुणवत्ता आणि नियोजन चुकल्याचे प्राधिकरणाने नमूद केले आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात अतिवृष्टीमुळे धरण पूर्णपणे भरले आणि त्यामुळे फुटले तर अनेक गावे वाहून जातील असा धोका आहे. सध्याच्या धरणाची पुनर्बांधणीची नितांत गरज असल्याचेही प्राधिकरणाने सांगितले आहे. त्यानंतरही तेलंगणा सरकारने याबाबत कोणताही निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. मेडीगड्डा धरण जितके तेलंगणासाठी धोकादायक आहे. तितकेच ते महाराष्ट्रासाठीही घातक ठरू शकते. प्रकल्पाला गेलेले मोठे तडे पाहता सीमावर्ती भागात राहणारे ग्रामस्थ दररोज जीव मुठीत धरून जगत आहेत. राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरणाच्या अहवालानंतर तर अनेक गावांमध्ये दहशतीचे वातावरण आहे.
महाराष्ट्र-तेलंगणाच्या सीमेवर उभे असलेले मेडीगड्डा नावाचे हे मानवनिर्मित संकट कोणावर कसे कोसळेल याचा नेम नाही. अशात दोन्ही राज्यांतील सरकारचे मौन ग्रामीण भागातील जनतेसाठी प्राणघातक ठरू नये, अशी अपेक्षा दोन्ही राज्यांतील ग्रामीण भागातून व्यक्त होत आहे. यासंदर्भात तेलंगणा सरकारवर दबाव निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचे झाले आहे, परंतु महाराष्ट्र सरकार शांत असल्याने व तेलंगणा सरकार तातडीने प्रकल्पाबाबत कोणताही निर्णय घेत नसल्याने हा प्रकल्प जसजसा वेळ जाईल तसतसा अधिक धोकादायक बनत जाईल, असे तज्ज्ञांकडून सांगण्यात येत आहे.
मेडीगड्डा धरण (लक्ष्मी बॅरेज) हे महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमेवरील गडचिरोलीच्या सिरोंचा तालुक्यात गोदावरी नदीवर उभारण्यात आले आहे. प्रकल्पाला 85 दरवाजे आहेत. धरणाचे बांधकाम तीन वर्षांत 80 हजार कोटी खर्चून करण्यात आले. पाण्याचा वापर तेलंगणा सरकारच्या अधिकार क्षेत्रात येत असल्याने महाराष्ट्राला याचा कोणताही उपयोग होत नाही. उलट दरवर्षी सीमाभागात पूरस्थिती निर्माण होत असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसानच होत आहे.
सिरोंचाजवळ असलेल्या मेडीगड्डा धरणामुळे दरवर्षी बसणाऱ्या पुराच्या फटक्यामुळे गडचिरोलीतील शेतकरी हैराण आहेत. नागरिकांचा प्रचंड विरोध असतानादेखील महाराष्ट्र सरकारने तेलंगणाला प्रकल्पासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र अर्थात परवानगी दिली होती. सिरोंचा तालुक्यातील पोचमपल्ली गावानजीक उभारण्यात आलेले मेडीगड्डा धरण भौगोलिकदृष्ट्या गोदावरी खोऱ्यात येते. भारत सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अहवालानुसार या परिसरात 709 वर्ग किलोमीटरमध्ये मिथेनचे साठे आहेत. भूगर्भात कोळशाचे साठे आहेत. धरण जेथे उभारण्यात आले, तो परिसर वाळूच्या थरामुळे भुसभुशीत आहे. धरणाचा परिसर भूकंपाच्या तिसऱ्या प्रवणक्षेत्रात येतो. त्यामुळे अशा भागात धरण धोक्याचे ठरते. अशात कोणताही अपघात घडल्यास त्याचे परिणम दोन्ही राज्यांना भोगावे लागणार आहेत.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.