Sunil Kedar News : निवडणुकीच्या तोंडावर सुनील केदारांची सावध भूमिका कशासाठी ?

Nagpur News : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (एनडीसीसी) घोटाळ्यातील दोषसिद्धीला काँग्रेसचे माजी मंत्री सुनील केदार यांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हे आव्हान तातडीने निकाली काढावे, अशी विशेष विनंती करण्याचे स्वातंत्र्य सर्वोच्च न्यायालयाने केदार यांना दिले आहेत.

तशा स्वरूपाचा विनंती अर्ज आल्यास या आव्हानाची सुनावणी गतीमान पद्धतीने घेऊन 30 सप्टेंबरपर्यंत हे आव्हान निकाली काढण्याचेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाला दिले होते. मात्र, आश्चर्याची बाब म्हणजे अद्याप सुनील केदार (Sunil Kedar) यांनी याकरिता अर्जच केलेला नाही.

विशेष म्हणजे केदारांना पाच वर्षे विधानसभेची निवडणूक लढता येणार नाही. येत्या दोन महिन्यात निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. केंद्रात व राज्यात भाजप युतीचे सरकार असल्याने त्यांना अपेक्षित निकाल मिळणार नाही. हे बघून त्यांनी सावध भूमिका घेतली असल्याचे बोलले जाते.

डिसेंबर २०२३ मध्ये प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने एनडीसीसी बँक घोटाळ्यातील आरोप सिद्ध झाल्याने सुनील केदार यांना प्रत्येकी पाच वर्षे कारावास आणि 12 लाख 50 हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती. दरम्यानच्या काळात केदार यांनी या शिक्षेला सत्र न्यायालयात आव्हान दिल्याची बाब लक्षात घेत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला.

आपले आव्हान तातडीने निकाली काढण्यात यावे, अशी विशेष विनंती सत्र न्यायालयाकडे करण्याचे स्वातंत्र्य याचिकाकर्ते काँग्रेसचे (Congress) सुनील केदार यांना देण्यात येते, असा विनंती अर्ज आल्यास त्यावरील सुनावणी फास्ट ट्रॅकवर पूर्ण करून त्यावर 30 सप्टेंबरपर्यंत निकाल द्यावा, असे आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली होती.

सत्र न्यायालयात त्यासाठी अद्याप केदार यांनी अर्जच दाखल केला नसल्याचे पुढे आले आहे. विशेष म्हणजे दोषसिद्धीला स्थगिती मिळावी यासाठी केदारांनी नागपूर खंडपीठ व त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.