Nagpur News : झुडपी जंगलाच्या विरोधात अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला लाढा यशस्वी झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व जमिनी वनजमिनीच्या सज्ञेतून वगळण्याचा महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. त्यामुळे विदर्भातील रखडलेले अनेक सिंचन प्रकल्प आता मार्गी लागू शकतात.
या निकालावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा(Supreme Court) हा निकाल विदर्भाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा असा आहे. फक्त झुडपी जंगल या एका शब्दामुळे विदर्भाचा विकास हा पूर्णपणे थांबला होता. या विरोधात सर्वच पक्षांनी लढा दिला होता. तो यशस्वी झाला आहे.
संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली तेव्हा विदर्भ हा मध्य भारतातील सी.पी. अँड बेरारपासून वेगळा होऊन त्यावेळी महाराष्ट्रात दाखल झाला. त्या वेळच्या महसुली रेकॉर्डमध्ये पडीक जमिनीच्या रेकॉर्डवर झुडपी जंगल असे लिहिण्यात आले होते. मध्य प्रदेशने आपला रेकॉर्ड करेक्ट केला. मात्र, महाराष्ट्राने (Maharashtra) झुडपी हा उल्लेख कायम ठेवला. 1980 ला जो कायदा आला त्या कायद्यान्वये या जमिनींना जंगलाचा दर्जा मिळाला आणि त्यातून विदर्भाचा विकास हा पूर्णपणे थांबला होता.
नागपूर रेल्वे स्थानकाची इमारत, हायकोर्ट असेल अनेक बिल्डिंग ज्याचा जुना रेकॉर्ड पाहिला तर ते झुडपी जंगलाच्या जागांवर आहे. याकरिता 45 वर्षांपासून झुडपी जंगलाचा रेकॉर्ड दुरुस्त करावी अशी मागणी केली जात होती. या कायद्यामुळे विदर्भातील सिंचनाचे प्रकल्प, विकासाचे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात मागे पडले होते.
आता राज्य सरकार या जमिनी केंद्र सरकारकडून मागू शकते. महत्त्वाचे म्हणजे झोपडपट्ट्यांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्यासाठी ज्या अडचणी होत्या त्याही यामुळे दूर होणार आहेत. नागपूरचा विचार केला तर अनेक भागातील झोपडपट्ट्या ज्या झुडपी जंगल या संज्ञेत असलेल्या जागेवर बसले असल्यामुळे त्यांना मालकी हक्काचे पट्टे मिळत नाही.
2014 ते 2019 यावेळी मी मुख्यमंत्री असताना एक समिती तयार करून सर्वोच्च न्यायालयाला रिपोर्ट दिला होता. तो रिपोर्ट त्यांनी मान्य केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना विकास आणि पर्यावरणचा समन्वय ठेवला आहे. 70 ते 98 हजार एकर पर्यंत असलेल्या जमिनीचे पट्टे वन तयार करण्याकरिता दिले आहे. हा निकाल लँडमार्क आणि हिस्टॉरिकल जजमेंट असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.