Yavatmal Murder Case: सरपंचपदावरून राजकीय दुश्मनी; विरोधी गटाने पतीला संपवलं, हायकोर्टाचा 10 आरोपींना दणका

Yavatmal murder due to sarpanch political rivalry: मागासवर्गीय महिलेने खुल्या प्रवर्गातून ग्रामपंचायत सदस्याची निवडणूक जिंकून सरपंचपद मिळविल्याच्या राजकीय वैमनस्यातून तिच्या पतीची सशस्त्र जमावाने हत्या केली होती. हा गुन्हा सिद्ध झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दहा आरोपींना सुनावण्यात आलेली जन्मठेप कायम ठेवली.

यवतमाळ जिल्ह्यातील पारवा गावात मार्च २०१८ मध्ये ही हत्या झाली होती. यवतमाळ अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने २० जानेवारी २०२० रोजी विशेष (ॲट्रॉसिटी) प्रकरणात शिक्षा दिली होती. या निर्णयाला आरोपींनी आव्हान देत अर्ज दाखल केले होते. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

प्रकरणातील महिलेने २०१५ मध्ये ग्रामपंचायत निवडणुकीत खुल्या प्रवर्गातून विजय मिळविला होता. जानेवारी २०१६ मध्ये तत्कालीन सरपंचाविरोधात अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यानंतर तिची सरपंचपदी निवड झाली. मात्र, गावातील राजकीय गटातील प्रतिस्पर्धी सदस्य तिच्या सरपंचपदावरून नाराज होते. त्यातून दोन्ही गटांमध्ये राजकीय संघर्ष निर्माण झाला.

याच रागातून २७ मार्च २०१८ रोजी अंगणवाडीच्या परिसरात महिलेच्या पतीवर हल्ला करण्यात आला. आरोपींकडे तलवार, चाकू, गुप्ती, विळा, सत्तूर आणि लोखंडी रॉड अशी शस्त्रे होती. या हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला. यवतमाळ अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात आरोपींना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली होती.

यावर आरोपींना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आता उच्च न्यायालयाने सर्व अपिले फेटाळून लावत आरोपींची जन्मठेप कायम ठेवली आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम १४९ अंतर्गत सामूहिक हेतूही सिद्ध झाल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. बेकायदा जमावातील सदस्यांना त्या सामूहिक हेतूच्या पूर्ततेसाठी एखादा गुन्हा होण्याची शक्यता असल्याची माहिती असेल, तर त्या गुन्ह्यासाठी त्यांना जबाबदार धरता येते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

पुराव्याचे मूल्यमापन, मोजदाद नाही

प्रत्यक्षदर्शींच्या साक्षीवर बचाव पक्षाने आक्षेप घेतला. परंतु, प्रत्यक्षदर्शींच्या साक्षींमध्ये काही विसंगती असल्याच्या बचाव पक्षाच्या युक्तिवादावर न्यायालयाने ‘पुराव्याचे मूल्यमापन करायचे असते, मोजदाद नव्हे, ’ असे स्पष्ट केले. अचानक झालेल्या सामूहिक हल्ल्याचा साक्षीदार घटनाक्रमाचा ‘छायाचित्रासारखा अचूक तपशील’ देईल, अशी अपेक्षा करता येणार नाही. त्यामुळे किरकोळ त्रुटी किंवा नंतरच्या बदलांमुळे विश्वासार्ह साक्ष पूर्णपणे अविश्वसनीय ठरत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.