Maharashtra NagarPalika : नगराध्यक्षांच्या अधिकारांवर गदा! सरकारविरोधात एल्गार; 14 मागण्यांसाठी हक्क समितीचा इशारा

जलील पठाण

Ausa News : जनतेने थेट निवडून दिलेले नगराध्यक्ष, पण निर्णय घेण्याचे अधिकार मात्र दुसऱ्यांच्या हातात! या मुद्यावरून राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांनी आता थेट राज्य सरकारविरोधात दंड थोपटले आहे.

कमी करण्यात आलेले वैधानिक, वित्तीय, कार्यकारी आणि प्रशासकीय अधिकार तातडीने पूर्ववत करा; अन्यथा मुंबईत मंत्रालयासमोर अथवा आझाद मैदानात बेमुदत आमरण उपोषण करण्याचा इशारा महाराष्ट्र नगराध्यक्ष हक्क समितीने दिला आहे.

या समितीने नगरविकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना निवेदन देत सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. सन 2015 नंतर लोकनियुक्त नगराध्यक्षांची थेट निवड सुरू झाली असताना त्यांच्या अधिकारांमध्ये वाढ होण्याऐवजी कपात करण्यात आली, असा समितीचा आरोप आहे. त्यामुळे नागरिकांनी निवडून दिलेल्या नगराध्यक्षांना अधिकारही द्या, अशी मागणी आता आक्रमकपणे पुढे आली आहे.

फॉर्म ६४ पासून धनादेशाच्या स्वाक्षरीपर्यंत अधिकार द्या

सन २०१५ मध्ये लेखा संहितेत बदल करून नगराध्यक्षांकडून काढून घेतलेला फॉर्म क्रमांक ६४ वर स्वाक्षरी करण्याचा तसेच धनादेशावर स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार पूर्ववत द्यावा, अशी समितीची प्रमुख मागणी आहे. यासोबतच २०१८ मध्ये अधिनियमातून वगळलेल्या विविध तरतुदी पुन्हा लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

नगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामांचा कारभारही नगरपालिकेच्याच (Nagar palika) यंत्रणेमार्फत चालवावा, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण किंवा अन्य बाह्य यंत्रणांकडे कामे देऊ नयेत, अशी भूमिका समितीने घेतली आहे. एलईडी पथदिव्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीशी संबंधित राज्यस्तरीय कंत्राटाचा फेरविचार करून तो रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

नगराध्यक्षांना ‘पॉवर’ द्यावा

नगराध्यक्षांना थेट निधी खर्च करण्याचा अधिकार ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवावा, जिल्हा नियोजन समितीने नगराध्यक्षांनी सुचविलेल्या विकासकामांना मंजुरी देऊन निधी थेट नगरपालिकेला द्यावा, अशी मागणी आहे.

इतकेच नव्हे तर जिल्हा नियोजन समितीमध्ये नगराध्यक्षांना पदसिद्ध सदस्य म्हणून स्थान देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. नगरपालिका प्रशासनातील निर्णय, विकास कामांचे नियोजन, निविदांमधील अटी-शर्ती आणि आस्थापनेवरील नियंत्रण नगराध्यक्षांच्या कार्यकक्षेत असावे, अशी समितीची ठाम भूमिका आहे.

‘नगराध्यक्ष निधी’चीही मागणी

आमदार आणि खासदार निधीच्या धर्तीवर प्रत्येक लोकनियुक्त नगराध्यक्षांना दरवर्षी एक कोटी रुपयांपर्यंत ‘नगराध्यक्ष निधी’ देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. विकास आराखडा, हद्दवाढ, ले-आऊट, गुंठेवारी यांसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये नगराध्यक्षांची सहमती आवश्यक करण्यासाठी संबंधित कायद्यांत बदल करण्याची मागणीही पुढे आली आहे.

विशेष म्हणजे, ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी नगराध्यक्षांनी फॉर्म क्रमांक ६४ वर स्वाक्षरी न करण्याबाबत जारी करण्यात आलेले मार्गदर्शनपर पत्र अवैध व बेकायदेशीर असल्याचा दावा समितीने केला असून ते रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

आता निर्णय सरकारच्या हातात

नगराध्यक्षांच्या १४ मागण्यांवर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. अन्यथा मुंबईत आंदोलन छेडण्याचा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे हा प्रश्न आता केवळ नगरपालिकांच्या अधिकारांचा राहिलेला नसून थेट लोकनियुक्त प्रतिनिधी विरुद्ध प्रशासकीय यंत्रणा, असा संघर्षाचा राजकीय मुद्दा होण्याची चिन्हे आहेत. सरकार या मागण्यांवर काय भूमिका घेते आणि नगराध्यक्षांचा मुंबईतील प्रस्तावित आंदोलनाचा इशारा प्रत्यक्षात किती तीव्र होतो, याकडे राज्यातील नगरपालिका वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

न्यायालयीन लढाई सुरु

या प्रकरणी 2018 पासून अनेक नगराध्यक्षांच्यावतीने उच्च न्यायालय व शासन दरबारी बाजु मांडत आहे. त्यांना न्याय देण्यासाठी नगराध्यक्ष समवेत लढा देत आहे. मुळातच भारतीय राज्यघटनेत स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकप्रतिनिधींना स्वायत्त व लोकाभिमुख प्रशासन करण्यासाठी अनेक अधिकार दिले आहेत व तशी तरतुद केली आहे, असे नगराध्यक्षांची बाजू मांडत असलेले विधिज्ञ सय्यद तौसीफ म्हणाले.