Maratha Reservation : मराठा आरक्षणप्रश्नी मे २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करणे, त्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने बाद केलेले मराठा आरक्षण पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी राज्य सरकारला पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. मे २०२१ पासून अशा प्रकारची क्युरेटिव्ह पिटिशन (पुनर्विचार याचिका) राज्य सरकारने आतापर्यंत का दाखल केली नाही, असा प्रश्न सामान्य गरजवंत मराठ्यांना पडला आहे. क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्याचा कालावधी संपला तर नाही ना, अशी शंका अनेकांनी व्यक्त केली, तर दुसरीकडे राज्याच्या राजकीय गढूळ वातावरणात मराठा आरक्षणाचे घोंगडे भिजत कोणी ठेवले, असा प्रश्न सामान्य मराठ्यांना पडल्याशिवाय राहत नाही.
क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करताना मूळ याचिकेत मराठा कसा सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे. या एकाच गोष्टींवर सर्वाधिक फोकस करावा लागेल, तरच सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाला आरक्षणाची लढाई जिंकता येईल, कारण त्याच आधारावर इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्तीचा आरक्षणाचा निकष खोडता येईल. हे करताना मराठा मागास आहे हे सिद्ध करावेच लागणार आहे. इंद्रा सहानी प्रकरणातील निकालाप्रमाणे अत्यंत दुर्गम भागात राहणार्‍या मुख्य समाजापासून नाळ तुटलेल्या समाजासाठीच ५० टक्के मर्यादा ओलांडता येईल. हीच केवळ एकमेव अपवादात्मक स्थिती राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात मांडू शकते, पण हे करण्यासाठी सरकारची इच्छाशक्ती आणि तसा डेटा आणि न्या. गायकवाड आयोगाने मांडलेले दाखले सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावे लागतील, पण तसे करताना सर्वोच्च न्यायालय स्वतःच्या निकालाची उलट तपासणी कितपत करेल, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.
इंद्रा सहानी प्रकरणात पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण नको, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटलेले असताना केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू केले. मुळात संविधानानुसार, केवळ सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना आरक्षणाची तरतूद आहे. ही संविधानातील अटच मुळात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना आरक्षण देताना केंद्र सरकारने कुठे गुंडाळून ठेवली, असा प्रश्न कायम आहे. अशाच माध्यमातून केंद्र मराठा व इतरांना आरक्षणाचा लाभ देऊ शकते.
असे असताना केंद्र सरकार राज्य मागासवर्ग आयोग तसेच राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल प्राप्त करत राज्यातील मराठ्यांना शैक्षणिक आणि सरकारी नोकरीतील आरक्षण देऊ शकते. पण येथेही समाज मागास आहे हे सिद्ध करावे लागेल. इतर आरक्षित समाजापेक्षा सामाजिकदृष्ट्या पिछाडीवर आहे याचे दाखले द्यावे लागतील. त्यासाठी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीने संविधानाच्या नवव्या सूचीत मराठ्यांना ते मागास असल्याचा समावेश करता येईल. त्याची एक लांबलचक प्रक्रिया असून, यासाठी सरकारला महसूल विभागाला कामाला लावावे लागेल. स्थानिक पातळीवर तलाठी आणि ग्रामसेवकांचा मराठा मागास असल्याचा अहवाल राज्यभरातून जमा करत त्यावर सांख्यिकी प्रक्रिया करत तसा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत केंद्राच्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवावा लागेल. त्या अहवालाची तपासणी झाल्यावर संसद याविषयीचा ठराव मंजूर करत राष्ट्रपतींच्या मंजुरीने नवव्या सूचीत मराठ्यांना मागास म्हणून समाविष्ट केल्यानंतरच मराठ्यांना आरक्षण मिळू शकते, त्याशिवाय मराठा आरक्षण मिळूच शकत नाही, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्या पुढाकाराने विदर्भातील मराठ्यांनी कुणबी प्रमाणपत्र आधीच प्राप्त करून घेतले आहे. त्यामुळे विदर्भात कुणबी समाजाला ओबीसींचे आरक्षण प्राप्त झाले आहे. पण, त्यामुळे मराठा समाजाचा प्रश्न सुटत नाही. कोतवाल बुक, टी. सी. यात कुणबी असले तर ओबीसी आरक्षणाचा लाभ होतो. पण, अनेक मराठ्यांच्या कोतवाल बुकमध्ये अशी नोंद नाही. त्यामुळे ते या आरक्षणापासून वंचित राहतात. मराठा आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे, ही अटच मुळात मराठ्यांना लागू होत नाही. त्यामुळे मराठा सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे, याच मुख्य अटीवर आरक्षण भेटण्याची शक्यता धूसर आहे. त्यासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकारकडे प्रचंड इच्छाशक्ती असणे महत्त्वाचे ठरते.