Pawar Vs Fadnavis: आता महिला आरक्षणावर शरद पवार अन् देवेंद्र फडणवीस यांच्यात होणार डिबेट? चित्रा वाघ यांचे स्पष्ट संकेत

Pawar Vs Fadnavis: मतदारसंघ फेररचनेसाठी १३१वी घटनादुरुस्ती विधेयक विरोधकांनी रोखल्यानं महिला आरक्षणाच्या नावानं देशभरात भाजपनं रान पेटवलं आहे. महिला आरक्षणावरुन डिबेट करायला तयार असल्याचं आव्हान काँग्रेसनं भाजपला दिलं आहे. त्याच अनुषंगानं राज्यातील ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामध्ये या मुद्द्यावरुन डिबेट अर्थात वाद-विवाद चर्चा होण्याची शक्यता आहे. भाजपच्या आमदार चित्रा वाघ यांनी याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत, पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या.

चित्रा वाघ नेमकं काय म्हणाल्या?

भाजपच्या आमदार चित्रा वाघ म्हणाल्या, "देशातील महिलांनी जे स्वप्न पाहिलं होतं त्याचा चक्काचूर करायाचं काम काँग्रेसनं केलं आहे. यामध्ये महिला खासदारांचाही समावेश होता हे दुर्देवी आहे. तसंच जल्लोष केला गेला त्या ठिकाणी हे आणखी दुर्देवं आहे. म्हणून तुम्ही नक्की जल्लोष कराच पण आता तुम्हाला देशातील आणि राज्यातील महिलांचा शंखनाद ऐकायला मिळेल. हा शंखनाद तुम्हाला स्वस्थ बसू देणार नाही. फडणवीसांनी यावर बोलताना म्हटलं की, माझ्या समकक्ष जे नेते असतील त्यांच्यासोबत मी डिबेट करायला तयार आहे. समकक्ष म्हणजे जर शरद पवार डिबेट करायला तयार असतील तर आणि यांनी जर त्यांना विनंती केली तर निश्चितपणे राज्याचे मुख्यमंत्री हे पवारांसोबत डिबेट करतील. पण बाकीच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं बारामतीच्या मोठ्या ताईंनी उपस्थित केले, त्या सर्व प्रश्नांना अतिशय व्यवस्थित उत्तरं मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत"

सुप्रिया सुळेंचं मुख्यमंत्र्यांना प्रत्युत्तर

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषदेत मुख्यमत्र्यांना प्रत्युत्तर देताना म्हटलं की, "मुख्यमंत्र्यांनी सातत्यानं एक गोष्ट सांगितली की विरोधीपक्ष हा महिलाविरोधी आहे. मला त्यांच्या बोलण्याचं आश्चर्य वाटलं कारण या देशात पहिल्यांदा महिलांना आरक्षण देणारं राज्य म्हणजे महाराष्ट्र. मुख्यमंत्री शरद पवार असताना महिला आरक्षण विधेयक त्यांनी आणलं आणि त्याची अंमलबजावणी देखील केली. नारीशक्ती वंदन अधिनियम २० सप्टेंबर २०२३ रोजी लोकसभेत एकमतानं पास झाला. २१ तारखेला राज्यसभेत पास झाला आणि २८ सप्टेंबर २०२३ रोजी राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केली. म्हणजे एकमतानं हे विधेयक मंजूर झालेलं आहे. हे विधेयक २०२४ मध्ये अंमलबाजवणी करणं अपेक्षित होतं. आजही याचीच अंमलबजावणी करा. पण मला मुख्यमंत्र्यांना हे विनम्रपणे विचारायचं आहे की, गेल्या अडीच वर्षात तुम्ही याची अंमलबजावणी का केली नाही?"

प्रणिती शिंदेंचं डिबेटचं आव्हान

दरम्यान, काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या सदस्या प्रणिती शिंदे आणि खासदार शोभा बच्छाव यांनी फडणवीसांच्या पत्रकार परिषदेवर तीव्र टीका करत त्यांच्या आव्हानाला प्रतिआव्हान दिलं. प्रणिती शिंदे म्हणाल्या, "महिला आरक्षण विधेयक २०२३ मध्येच मंजूर झाले असताना भाजपाने त्यात जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना या अटी घालून प्रक्रिया लांबवली. पण तरीही सध्या अस्तित्वात असलेल्या ५४३ लोकसभा जागांमधूनच महिलांना मोदींनी ३३ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी काँग्रेसची स्पष्ट भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या खुल्या चर्चेच्या आव्हानाला काँग्रेस तयार असून, “कधी आणि कुठे चर्चा करायची ते सांगा, आणि त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही बोलवा,” असे प्रतिआव्हान खासदार प्रणिती शिंदे यांनी दिलं होतं.