खळबळजनक! विमान कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवणारी संस्थाच भ्रष्टाचारानं पोखरली; DGCAच्या बड्या अधिकाऱ्याला लाच घेताना अटक

DGCA bribery scandal news: विमान उड्डाणांबाबत आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकांची अंमलबजावणी करणे, पायलट्ससह इतर कर्मचाऱ्यांना परवाना देणे आणि खाजगी विमान कंपन्यांना प्रशिक्षण देणे हे प्रमुख काम असलेल्या तसंच घटनांचा तपास करणे, प्रवाशांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे या सर्व गोष्टींचं नियंत्रण ज्या संस्थेकडं असतं.

त्या नागरी विमानन महासंचालनालय अर्थात DGCAला देखील भ्रष्टाचारानं पोखरलं असल्याचं समोर आलं आहे. कारण सीबीआयनं DGCA च्या एका बड्या अधिकाऱ्याला लाच प्रकरणात अटक केल्यानं खळबळ उडाली आहे. यामुळं विमान प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत तडजोड केली जात होती का? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

नेमकं काय घडलं?

अटक झालेला DGCAत उपसंचालक दर्जाचा अधिकारी असून अनेक खासगी विमान कंपन्यांना विमान पॅसेंजेर सेवेसाठी मान्यता आणि परवानगी देण्यासाठी नेहमीप्रमाणं लाच घेतल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला देखील अटक झाली आहे. सीबीआयनं एफआयआरमध्ये म्हटलं की, अॅस्टेरिया एअरोस्पेस नामक विमान कंपनीला परवाना देण्याचं काम DGCA आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडं होतं.

अॅस्टेरिया एअरोस्पेस ही कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजची उपकंपनी आहे. या कंपनीनं तीन विविध प्रकरणांमध्ये DGCAच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला लाच दिल्याचा आरोपा आहे. अॅस्टेरिया एअरोस्पेस ही कंपनी प्रामख्यानं एरियल इंटिलिजन्सचं काम करते, ज्यामध्ये ड्रोन टेक्नॉलॉजीचा वापर केला जातो.

त्याचबरोबर हीच अॅस्टेरिया एअरोस्पेस कंपनी भारताच्या संवेदनशील अशा डिफेन्स क्षेत्रातही काम करते. विशेषतः पॅरामिलिटरी दलांसोबत काम करते ही दलं भारतीय सीमांचं रक्षण करतात. या कंपनीनं DGCA च्या अधिकाऱ्याला मंजुरी आणि परवानगीसाठी लाच दिल्यानंतर तसंच यामध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या अधिकार्याचंही नाव आल्यानं याप्रकरणी सीबीआयनं काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसंच या प्रश्नांची उत्तरं ही या दोघांची चौकशी केल्याशिवाय मिळणार नाहीत, असं सीबीआयनं म्हटलं आहे.

याप्रकरणी रिलायन्स इंडिस्ट्रीजकडून रविवारी एक स्टेटमेंट प्रसिद्ध करण्यात आलं. यामध्ये कंपनीनं म्हटलं की, "याप्रकरणात रिलायन्सच्या ज्या अधिकाऱ्याला अटक झाली आहे तो कन्सल्टंट होता. पण त्यानं कुठले आर्थिक व्यवहार केले असतील तर त्याची कंपनीला माहिती नाही," असं यात म्हटलं आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या विमान अपघाती मृत्यूवेळी विमानाला परवानगी देण्यासंदर्भात डीजीसीएवर अनेक गंभीर आरोप झाले होते. त्यानंतर आता पैशांची लाच घेऊन इथं परवानग्या दिल्या जात असल्यानं या ताज्या कारवाईमुळं अजित पवारांच्या मृत्यूचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर येऊ शकतो.