8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगात ५ मेंबर 'फॅमिली मॉडल'चा प्रस्ताव! सरकारी कर्मचाऱ्यांची होणार चांदी; बेसिक पगारात होऊ शकते घसघशीत वाढ

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्याच्या हेतूनं स्थापित झालेल्या ८व्या वेतन आयोगाशी संबंधित एक महत्वाची शिफारस सध्या समोर आली आहे.
8th Pay Commission
8th Pay CommissionSarkarnama
Published on
Updated on

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्याच्या हेतूनं स्थापित झालेल्या ८व्या वेतन आयोगाशी संबंधित एक महत्वाची शिफारस सध्या समोर आली आहे. नॅशनल काऊन्सिलच्या स्टाफ साईडनं १४ एप्रिल २०२६ रोजी सरकारला सोपवलेल्या मेमोरंडममध्ये कमीत कमी बेसिक सॅलरी ६९,००० रुपये करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्याचबरोबर फिटमेंट फॅक्टर निश्चित करण्यासाठी जुन्या ३ सदस्यीय कुटुंब पद्धतीत बदल करुन ती ५ सदस्यीय कुटुंब पद्धती करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. हे मॉडल कुटुंबाचं युनिट बदलण्यासंदर्भातील आहे. याचा थेट संदर्भ हा फिटमेंट फॅक्टरशी जोडलेला असतो.

8th Pay Commission
खळबळजनक! विमान कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवणारी संस्थाच भ्रष्टाचारानं पोखरली; DGCAच्या बड्या अधिकाऱ्याला लाच घेताना अटक

८व्या वेतन आयोगाला दिलेल्या मेमोरंडममध्ये ८ विषयांच्या शिफारस करण्यात आल्या होत्या. यांपैकी सर्वात गरजेचं 'पे मॅटर्स' आहे, यामध्ये 'मिनिमम पे', 'बेसिक पे', 'अॅन्युअल इन्क्रीमेंट' आणि 'पे मॅट्रिक्स' स्ट्रक्चरसारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर दुसरा विषय असा की, मिनिमम पे एक सायंटिफिक लिव्हिंग वेज फॉर्म्युल्यावर आधारित व्हायला हवं, ज्यामध्ये जेवण, घर, अभ्यास, हेल्थ केअर, ट्रान्सपोर्ट आणि डिजिटल गरजांचा समावेश हवा. एक कुटुंब म्हणजे ३ युनिट हे परिमाण संपवायला हवं तसंच नवं परिमाण हे एक कुटुंबासाठी ५ युनिट असं करायला हवं.

8th Pay Commission
Shyam Manav Astrology Challenge : भेंडवळ भाकितावर थेट सवाल! ज्योतिषशास्त्रानं 90% अचूकता सिद्ध करा, 80 लाखांचे बक्षीस तयार

दरम्यान, शिफारशींमध्ये सर्वात मोठा बदल हा कुटुंबाचं युनिट वाढवण्याबाबत करण्यात आली आहे. आता या ५ युनिट फॅमिली फ्रेमवर्कमध्ये काय गोष्टी येतात पाहू.

कर्मचारी - १ युनिट

पती/पत्नी - १ युनिट

दोन मुलं - प्रत्येकी ०.८ युनिट

आई-वडील - ०.८ युनिट

(यामध्ये एकूण युनिटची बेरीज ही ५.२ होते, म्हणजे अंदाजे ५ युनिट आहे)

8th Pay Commission
Shiv Sena news : मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून शिवसेनेकडून लढलो, असे म्हणणाऱ्या आमदाराविरोधात शिंदेसेना आक्रमक; बड्या नेत्याकडून थेट ‘मातीमोल’ची भाषा...

या बदलामुळं हे समजण्यात येईल की, सरकारी कर्मचारी हे केवळ आपल्या पत्नी आणि मुलांचेच नव्हे तर वयस्कर आई-वडिलांची देखील काळजी घेतात. मेमोरेंडममध्ये असंही म्हटलंय की, अशा जबाबदारीला मेंटेनन्स अँड वेलफेअर ऑफ पॅरेंट्स अँड सिनिअर सिटिझन अॅक्ट सारख्या कायदेशीर नियमांचं देखील बळ आहे. हा सामाजिक सुरक्षा कायदा २०२० शी देखील मेळ खातो. ज्यामध्ये कुटुंबाच्या परिभाषेला विस्तारित करुन त्यात अवलंबित आई-वडिलांचाही समावेश करण्यात आला आहे. यामुळं पगाराची आकडेवारीचा पाया बदलण्याला बळ मिळतं. त्यानुसारच, म्हणजेच बदललेल्या कौटुंबिक रचनेनुसार स्टाफ साईडनं एक वैज्ञानिक पद्धतीनं लिव्हिंग वेज फॉर्म्युला तयार केला आहे. यामध्ये ६९,००० रुपये पगार कॅल्युलेट करण्यात आला आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com