Gopichand Padalkar; आमदारांनो तुम्ही सांगलीला याच!

मुंबई : राज्यातील सरकार (Maharashtra) हे संवेदनशील आणि विधायक काम करणारे आहे. ते शैक्षणिक (Education) प्रश्न सोडवत आहेत. सांगली (Sangli) जिल्हा परिषदेच्या (ZP) `सीईओ` यांच्या पुढाकाराने सरकारचा निधी न घेता 170 शाळा मॉडेल स्कूल केल्या आहेत. आता मॉडेल अंगणवाडी प्रकल्प राबवित आहे. शिक्षक, पदवीधर आमदारांनी सांगलीला यावे आणि ते पहावे, म्हणजे शिक्षणाचा विकास होईल, असे आमंत्रण भाजप (BJP) आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी विधानपरिषद सदस्यांना दिले. (Sangli Zillha parishad impliment model school scheme in Rural)

राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत श्री. पडळकर यांनी भाग घेतला. यावेळी राज्य सरकारच्या विविध उपक्रमांचा उल्लेख करीत अनेक प्रश्न सोडविण्यात आल्याचा दावा करीत, राज्यपालांच्या अभिभाषणाचे समर्थन केले. नीलम गोऱ्हे सभापती होत्या.

श्री. पडळकर म्हणाले, राज्यपालांनी अनेक योजनांचा उल्लेख केला. पाण्यासाठी महिलांना पायपीट करावी लागत होती. शासनाने 19 हजार गावांत 6.50 लाख कामे मंजूर केले. मोठा खर्च केल्याने या गावांचे नंदनवन झाले आहे.

जमिनी आदलाबदल योजना आणल्याने शेतकऱ्यांतील भांडणे कमी होऊन सलोखा वाढला. जमीन वाटपासाठी नोंदणीला मोठा खर्च व्हायचा, ते शुल्क एक हजार रुपये केले. विहिरींचे अनुदान 3 लाखांवरून 4 लाख केले. फळबाग लागवडीत अल्पभुधारकांचा समावेष केला. एकट्या जत तालुक्यात 900 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. एकुणच विधायक काम करणारे हे सरकार आहे.

महाविकास आघाडीच्या काळात भरतीसाठी परिक्षा झाल्या. त्यात विद्यार्थ्यांना युगांडा, चीन अशी केंद्र देण्यात आली. मंत्री रात्री बारा वाजता ट्वीट करून परिक्षा रद्द झाल्याचे कळवत होते. तेव्हा विद्यार्थी मात्र परिक्षा केंद्रावर पोहोचलेले असत. उधार उसनवार करून ग्रामीण भागातील मुले परिक्षेला जातात. त्यांची परवड झाली. आता या सरकारने शिक्षक भरती जाहीर केली आहे. ती अत्यंत सुरळीत होईल, असे पडळकर म्हणाले.

ते म्हणाले, आमच्या सांगली जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचे सीईओ जितेंद्र हुडी यांनी अतिशय चांगले काम हाती घेतले आहे.170 शाळा त्यांनी मॉडेल स्कूल केल्या. त्यामुळे पटसंख्या 5,250 ने वाढली. मॉडेल अंगणवाडी कार्यक्रम हाती घेतला. अभ्यासक्रम तयार केला. आता मॉडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्र करण्याचा त्यांचा मानस आहे. एका जिल्ह्यात हे होऊन ते पुरेसे होणार नाही, सबंध राज्यात झाले पाहिजे. त्यासाठी आमदारांनी सांगलीला यावे आणि ते काम पहावे.