Cabinet Meeting Decisions: राज्य सरकारचे 12 मोठे निर्णय; शेतकऱ्यांना होणार 'हा' फायदा

Mumbai : राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत काही मोठे निर्णय घेण्यात आले. शेतकऱ्यांसाठी देखील काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत. तसेच दिव्यांग सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीही एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आता केंद्र सरकार प्रमाणे राज्यात दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू केलं जाणार आहे. त्यामुळे दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी चार टक्के आरक्षण लागू होणार आहे. तर शेती पंपाना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2 राबविण्यात येणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणते मोठे निर्णय झाले?

- शेती पंपाना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2 राबविण्यात येणार आहे. वर्ष 2025 पर्यंत 30 टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा देण्यात येणार. (ऊर्जा विभाग)

- राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू करण्यात येणार आहे. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी 4 टक्के आरक्षण लागू होणार. (सामान्य प्रशासन )

- पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करणे व पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच अमरावती येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास व आवश्यक पदनिर्मितीस मान्यता‌ देण्यात आली. (विधि व न्याय)

- महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी स्थापन करण्यात येणार. मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणार. (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य)

- पुनर्जीवित किंवा पुनरर्चित साखर कारखाना, सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमणार. सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा (सहकार)

- खुल्या गटातील महिलांकरता आरक्षण पदावरील निवडीकरता खुल्या व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आवश्यक नाही. (महिला व बालविकास)

- राज्यातील अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

- आता बी.एस्सी.पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थाना विद्यावेतन मिळणार आहे. (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)

- ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ (ग्राम विकास)

- पुणे पालिका हद्दीत निवासी मालमत्तांना दिलेली सवलत कायम तसेच दुरुस्तीपोटी फरकाची रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (नगरविकास विभाग)

- मराठी भाषा भवनाच्या सुधारित आराखड्याचे सादरीकरण. मंत्रिमंडळाची मान्यता (मराठी भाषा विभाग)

(Edited By Ganesh Thombare)