Cabinet Decision : पंढरपूर, अक्कलकोटसाठी मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय : तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास मान्यता; पंढरपूरला तातडीने १० कोटी

Mumbai News : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने आज पंढरपूर आणि अक्कलकोटसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य शिखर समितीच्या बैठकीत ७३ कोटी ८० लाख रुपयांच्या पंढरपूर मंदिर विकास आराखडा आणि ३६८ कोटी रुपयांच्या अक्कलकोट तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. (Approval of Pandharpur Temple Development, Akkalkot Pilgrimage Development Plan)

राज्य शिखर समितीच्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री तथा सोलापूरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, खासदार जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी, आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, सुभाष देशमुख, समाधान अवताडे, शहाजी पाटील, राम सातपुते, रणजीतसिंह मोहिते पाटील, विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर उपस्थित होते.

भाविकांना अधिक चांगल्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी गर्दी होणारी राज्यातील मंदिर, देवस्थानांचे डिजिटल मॅपिंग करण्यात यावे. पंढरपूर शहरातील सर्व रस्त्यांची दुरूस्ती आषाढी यात्रेच्या पूर्वी करण्यात यावी. एकही खड्डा रस्त्यावर दिसता कामा नये. नगरविकास विभागाने पंढरपूर (Pandharpur) नगरपरिषदेस रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी तातडीने १० कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, असा आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, पंढरपूर मंदिर विकास आराखड्याची अंमलबजावणी वारकरी केंद्रबिंदू ठेऊन करावी. भाविकांची सुरक्षा आणि सोयीसुविधा यांची सांगड घालून मंदिराचे प्राचीन वैभव कायम ठेवत काम करण्यात यावे. घाट सुशोभिकरण, रस्ते दुरूस्ती तसेच विविध सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. त्यासाठी यात्रा अनुदान ५ कोटीवरून १० कोटी रुपये करण्यात येत आहे, अशी घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

पंढरपूर मंदिर विकास आराखड्यात ७३ कोटी ८० लाख रुपये खर्चून विविध कामे करण्यात येणार आहेत. पुण्याचे विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी त्या कामाचे सादरीकरण या वेळी केले. श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराचे जतन आणि संवर्धन, पायाभूत सुविधा, गर्दी व्यवस्थापन, पर्यटक सुविधा नियोजन या आराखड्यातून करण्यात येणार आहे. याशिवाय अनावश्यक जोडण्या काढणे, पाणी गळती रोखणे, दगडी बांधकाम आवश्यकतेनुसार दुरूस्त करणे, मंदीर परिसरातील दीपमाळांची पुनर्बांधणी करणे आदी कामे केली जाणार आहेत.

मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने काही शिफारशी केल्या आहेत. त्यात काही कामांसाठी समिती नेमण्याची शिफारस आहे, त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. कोणतेही काम उच्चाधिकार समितीच्या संमतीशिवाय सुरू केली जाणार नाही, असेही सादरीकरणात सांगण्यात आले.

अक्कलकोटच्या ३६८ कोटी ७१ लाख रुपयांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याबाबतही चर्चा झाली. या आराखड्यातील वाहनतळ, रस्ता रुंदीकरणासाठी आवश्यक त्या भूसंपादनाला मंजुरी या वेळी देण्यात आली.वाहनतळ, वॉटर एटीएम, रस्ते विकास, शौचालय निर्मिती, हत्ती तलाव उद्यानांचा विकास, व्यापारी केंद्र, भक्त निवास, चौक सुशोभीकरण या कामांचा प्रस्तावित आराखड्यमध्ये समावेश आहे.