Pankaja Munde And Chandrashekhar Bawankule : वाळूगट अन् खाणपट्ट्यांच्या परवानगीच्या कालावधीचा तिढा; भाजपच्या दोन्ही मंत्र्यांची सध्या तरी 'सहमती एक्सप्रेस'

Mahayuti sand policy : वाळूगट अन् खाणपट्ट्यांसाठी आवश्यक असणारे पर्यावरण मंजुरीचे प्रस्ताव पर्यावरण विभागाने तातडीने मंजूर करावेत, तसेच पर्यावरण विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या परवानगीचा कालावधी कमी करावा. त्यात त्रुटी असल्यास त्या तातडीने दूर कराव्यात, अशी सूचना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी केली आहे.

तर पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी प्रस्ताव योग्य पद्धतीने आल्यास ते मंजूर करण्यात काहीच अडचण येणार नाही. त्यासाठी पर्यावरण विभागाचे महसूल विभागाला नेहमीच सहकार्य असेल. विविध विभागांमध्ये समन्वय ठेवून या परवानग्या दिल्या जातील, असे सांगितले.

पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांनी बैठक आयोजित केली होती. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे देखील या बैठकीलe उपस्थित होते. नदीमधील वाळूचा अमर्यादित उपसा होऊ नये तसेच पर्यावरणाचे रक्षण व्हावे, यासाठी नवीन एम-सॅण्ड धोरण सरकारने मंजूर केले आहे. यावर दोन्ही विभागाची एकत्रित बैठक झाली. एका जिल्ह्यात 50 क्रशरना परवानगी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्यांनाही जलदगतीने परवानगी मिळावी, अशी अपेक्षा मंत्री बावनकुळे यांनी व्यक्त केली.

दर आठवड्याला सुनावणी

वाळू धोरणाबाबत निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार, जिल्हास्तरावरून आलेले प्रस्ताव लगेच मंजूर करून देता येईल. त्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना द्याव्यात. त्यासाठी प्रत्येक आठवड्याला सुनावणी घेऊन प्रकरणे निकाली काढली जातील, अशी सकारात्मकता पर्यावरण सचिव जयश्री भोज यांनी दर्शविली.

तीन हजार कोटींचा महसूल अपेक्षित

सर्वसामान्य लोकांना सहज वाळू उपलब्ध व्हावी, यासाठी सरकारने नवीन वाळू धोरण आणले आहे. त्यानुसार वाळू ठेक्यांचे लिलाव करून सरकारला रॉयल्टी मिळते. वर्षभरात साधारणतः तीन हजार कोटींचा महसूल मिळणे अपेक्षित असल्याचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे सांगितले.

घरकुल कामासाठी मोफत वाळू

राज्य सरकारने 8 एप्रिलपासून नवीन वाळू धोरण लागू केले. तालुक्यातील प्रत्येक रेतीघाटातून किती दरात रेती मिळेल याचा रेडिरेकनर ठरवून दिलेला आहे. नमूद केलेल्या प्रती ब्रास रकमेव्यतिरिक्त अधिक रक्कम अदा करता येणार नाही. घरकुल कामासाठी पाच ब्रासपर्यंत मोफत वाळू दिली जाणार आहे.