Maharashtra government protocol issue : भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे 52वे सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांनी पदभार स्वीकारला, त्यानंतर ते प्रथमच महाराष्ट्रात प्रवेश केला. मात्र या दौऱ्यादरम्यान सरन्यायाधीशांना देण्यात येणारा प्रोटोकॉल महाराष्ट्रातील महायुती सरकारच्या प्रशासनाकडून झाला नसल्याने चांगलाच गोंधळ उडाला आहे.
या कथित प्रकारावर सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी महायुती सरकारला फटकारलं असलं, तरी त्यावरून राज्यात वाद निर्माण झाला आहे. याच मुद्द्यावर काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून, तर वकील नितीन सातपुते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करत राजशिष्टाचार भंग करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. या तक्रारींमुळे राज्यातील भाजप महायुती सरकार बॅकफूटवर गेलं आहे.
काँग्रेस (Congress) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या मुंबई दौऱ्यात राजशिष्टाचाराचा भंग करून त्यांचा अवमान करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर करावी, अशा मागणीचं पत्र राष्ट्रपतींनालिहिलं आहे. ‘सरन्यायाधीश हे संविधानिक संस्थेचे प्रमुख आहेत. त्यांचा अवमान हा संपूर्ण न्यायव्यवस्थेचा अवमान आहे, असे नाना पटोले यांनी म्हटलं आहे.
भारतीय संविधानाच्या प्रतिष्ठेवर झालेला थेट आघात म्हणून याकडे पाहावे लागेल. ते आंबेडकरी विचारसरणीचे असल्याने त्यांना अशी वागणूक दिली का? विशेष म्हणजे ते महाराष्ट्राचे सुपुत्र आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकारकडून त्यांना मिळालेली उपेक्षात्मक वागणूक ही सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील बाब आहे, याकडे देखील नाना पटोले यांनी लक्ष वेधलं.
वकील सातपुते यांनी दाखल याचिकेत या घटनेची चौकशी करण्याची आणि जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. सरन्यायाधीशांसारख्या संवैधानिक पदावरील व्यक्तीच्या सन्मानाला धक्का लावणे हे केवळ वैयक्तिक अपमान नसून, संपूर्ण न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला ठेच पोहोचवणारे आहे, असे याचिकेत नमूद केले आहे.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नियुक्तीमुळे महाराष्ट्रातून प्रथमच दलित समाजातील व्यक्ती देशाच्या सर्वोच्च न्यायिक पदावर विराजमान झाली आहे, ज्यामुळे राज्यात अभिमानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी आपल्या कार्यकाळात कलम 370, नोटबंदी आणि इलेक्टोरल बाँड यासारख्या महत्त्वपूर्ण प्रकरणांमध्ये ऐतिहासिक निर्णय दिले आहेत.
दरम्यान, याप्रकरणी गवई यांनी स्वतः जाहीरपणे खंत व्यक्त केली आहे. आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि शरद पवार गटाच्या नेत्या रोहिणी खडसे यांनीही महाराष्ट्र सरकारच्या या कृतीला लाजिरवाणी म्हटले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.