Chhagan Bhujbal News : मराठा आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या शासन निर्णयात सरकारने स्पष्टता आणावी, अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. राज्य शासनाने मराठा आरक्षण अध्यादेशाबाबत स्पष्टीकरण देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाबाबत असलेली भीती दूर करण्याची मागणी केली. या अध्यादेशामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये. अन्यथा त्यातून ओबीसींच्या लहान समाज घटकांवर अन्याय होईल, असे निवेदन अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेतर्फे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना देण्यात आले.
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात 2 सप्टेंबर रोजी एक शासन निर्णय जारी केला आहे. मराठा समाजाला कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र देण्यासाठी हा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. मात्र या शासन निर्णयामध्ये अनेक शब्दांवर ओबीसी संघटनांचा आक्षेप आहे. या शासन निर्णयामधील काही शब्दांमुळे सरसकट मराठा समाज हा ओबीसीमध्ये येऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळे ओबीसी मधील लहान लहान घटकाचे मोठे नुकसान होऊ शकते. यामुळेच शासनाने काढलेल्या या शासन निर्णय बाबत स्पष्टता सरकारने द्यावी, अशी भुजबळ म्हणाले.
आज मुंबईत मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मंत्री भुजबळ यांनी याबाबत लक्ष वेधले. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना भुजबळ म्हणाले, ओबीसी आरक्षणामध्ये सध्या राज्यातील ३५० हून अधिक जाती आहेत. राज्य सरकारने काढलेला शासन निर्णयामुळे या सर्व जातींच्या हक्कावर गदा येऊ शकते. त्यामुळे यात आवश्यक ती दुरुस्ती व स्पष्टता आणणे आवश्यक आहे.
शासन निर्णयामध्ये “relation” (नातेसंबंध) हा शब्द वापरला आहे, मात्र महाराष्ट्राच्या अधिनियमामध्ये “relative” (नातेवाईक) याची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. “नातेसंबंध” हा शब्द अतिशय अस्पष्ट असून त्यात पितृकुळ, मातृकुळ, दत्तक इ. सर्वांचा समावेश होऊ शकतो. त्यामुळे दूरच्या शेकडो लोकांच्या शपथपत्रांच्या आधारे जात निश्चित केली जाऊ शकते, जे धोकादायक आहे. त्यामुळे गोरगरीब ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ शकतो.
केवळ शपथपत्रांच्या आधारे जातीचा निर्णय घेणे असा नियम भारतात कुठेही मान्य नाही. आरक्षणासारख्या संवैधानिक विषयामध्ये राज्य सरकारने शपथपत्रांचा आधार घेणे योग्य नाही, असे मत देखील छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे हा शासन निर्णय मागे घ्यावा किंवा त्यातील संदिग्धता दूर करावी, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी आज केली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.