मुंबई, कोकणातल्या निवडणुका लांबणार; इतर पालिका, झेडपीच्या निवडणुका जून-जुलैमध्येच

मुंबई : राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्यात घेता येणे शक्य नसल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाकडून (Election Commission) सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले होते. त्यावर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने आयोगाला पावसाचा प्रभाव कमी असलेल्या ठिकाणी निवडणुकांचा कार्यक्रम तयार करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे राज्याच्या काही भागात आयोगाला जुन-जुलैमध्येच ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. (Maharshtra Latest Marathi News)

राज्यात सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये दोन टप्प्यात या निवडणुका घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारा आयोगाकडून न्यायालयात करण्यात आला होता. या अर्जावर न्यायालयाने आयोगाला पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणूक कार्यक्रम तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच परिस्थितीनुरूप कार्यक्रम बदल करण्याची मुभाही न्यायालयाने दिली आहे. (Supreme court local bodies election in Maharashtra)

राज्यात ज्या भागात पाऊस नाही, तिथे निवडणुका घेण्यास काय हरकत आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने आयोगाला केला. त्यामुळे आयोगाकडून आता जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणूक कार्यक्रम तयार केला जाऊ शकतो. राज्यात मुंबईसह कोकणात मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो. त्यामुळे तिथल्या निवडणुका आयोग घेणार नाही, अशी शक्यता आहे.

त्याचप्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांतही मुसळधार पाऊस कोसळतो. अनेक ठिकाणी पुरस्थिती असते. तिथेही निवडणुका होण्याची शक्यता कमी आहे. विदर्भ व मराठवाड्यात तुलनेने पाऊस कमी असतो. त्यामुळे पावसाळ्यात या भागातील जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका होतील, अशी शक्यता आहे. दरम्यान, या प्रकरणावर आता पुढील सुनावणी जुलै महिन्यात होणार आहे. आता आयोग निवडणुकांचा कार्यक्रम कसा तयार करणार, याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागलं आहे.

राज्यात १५ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २१० नगरपंचायती, १९०० ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. इतक्या सगळ्या निवडणुका एकत्र घ्यायच्या झाल्यास त्या किमान २ ते ३ टप्प्यांत घ्याव्या लागतील आणि ६ आठवडे चालतील. पावसाळ्यात निवडणूक झाल्यास राज्यातील अनेक भागांत पूरस्थिती असते. राज्य कर्मचारी पूर नियंत्रणाच्या कामात व्यग्र असतात. या काळात सामानाची वाहतूक करणेही अवघड होऊन बसते. पावसाळ्यात मतदानाची टक्केवारी कमी होण्याची भीती आहे.