Fadnavis Big Announcement : शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारचा मोठा निर्णय; कंत्राटी भरतीचा निर्णय रद्द

Mumbai News : कंत्राटी भरतीचा पहिला निर्णय काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सरकारने घेतला होता. कंत्राटी भरतीचे पाप हे काँग्रेस, शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे (उबाठा) आहे. पण, आम्ही कंत्राटी भरतीचा निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत केली. (Contract recruitment decision cancelled: Devendra Fadnavis' announcement)

कंत्राटी भरतीच्या विरोधात राज्यात असंतोषाचा भडका उडाला आहे. त्या विरोधात महाविकास आघाडीतील पक्षांकडून आंदोलन करण्यात येत आहे. त्याबाबत पत्रकार परिषद घेऊन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंत्राटी भरतीचा निर्णय रद्द करण्यात येत आहे, अशी घोषणा केली.

राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!

फडणवीस म्हणाले की, हे संपूर्ण पाप काँग्रेस, उबाठा आणि शरद पवार गट यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहे. ज्याच्यावर हे आंदोलन करत आहेत, त्यांना लाज वाटली पाहिजे. मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी आम्ही चर्चा केली. त्यांच्या पापाचे ओझं आपण का उचलायचं. कंत्राटी भरतीचा जीआर आम्ही रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाप त्यांनीच करायचं आणि त्याचं खापर आमच्या माथ्यावर फोडायचं हे योग्य नाही. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी लोकांची दिशाभूल केल्याबद्दल राज्यातील जनतेची माफी मागितली पाहिजे. त्यांना माफी मागितली नाही तर आम्ही जनतेत जाऊन जागृती करणार आहोत.

कंत्राटी भरतीच्या संदर्भात पहिला निर्णय १३ मार्च २००३ रोजी झाला. तेव्हाच्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सरकारने पहिली कंत्राटी भरती शिक्षण विभागात सुरू केली. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना २०१० मध्ये कंत्राटी भरती सुरू केली. वाहन चालक, डेटा एन्ट्री ऑपेरटर, तांत्रिक पदे भरली होती. त्यानंतर त्यांच्या काळात सहा कंत्राटी पदाचा जीआर काढण्यात आला होता. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना १४ जानेवारी २०११ मध्येही कंत्राटी भरतीचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर चव्हाण यांनी ३१ मे २०११ रोजी दुसरा जीआर काढला. २०१४ मध्ये चव्हाण यांनी १०६९ पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतला, असेही फडणवीसांनी आकडेवारीसह स्पष्ट केले.

उद्धव ठाकरेंवर आकडेवारी सादर करत फडणवीसांनी निशाणा साधला. ते म्हणाले की, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना एक सप्टेंबर २०२१ आरएसपीला सरकारची मान्यता. ९ सप्टेंबर २०२१ मध्ये निविदापूर्वी बैठक, ३१ जाने २०२२ निविदा दाखल करण्याची अंतिम मुदत होती. ता. १२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी एजन्सीसोबत पहिली बैठक झाली. त्यानंतर २३ मे २०२२ वित्त विभागाची मान्यता देण्यात आली. हे कुठल्या तोंडांनी बोलतात. कंत्राटी भरतीला शरद पवार यांच्या आशीर्वादाने आलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने मान्यता दिली.

मुंबईच्या पोलिस दलात कंत्राटी भरती, असा आरोप शरद पवार यांनी केला आहे. पण, उद्धव ठाकरे यांच्या काळात एकही मुंबईत भरती झाली नाही. निवृत्त पोलिसांमुळे बॅकलॉग तयार झाला. आम्ही नियमित पोलिस भरती करण्याचा निर्णय घेतला. यावर्षी १८३११ जणांची भरती त्यातून मुंबईत ७०७६ पोलिस शिपाई आणि ९९४ वाहन चालक दिले आहेत, असेही फडणवीसांनी स्पष्ट केले.