दादरच्या कबुतरखान्यासह शहर आणि उपनगरातील कबुतरखान्यांच्या वादग्रस्त विषयाने मुंबई ढवळून निघाली. कबुतरांना खाद्य देण्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे, हा सार्वजनिक उपद्रव असून सार्वजनिक आरोग्याच्या आणि स्वच्छतेच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. त्यात आता मुंबईतील प्रत्येक वॉर्डात कबुतरखाना सुरू करता येईल काय याची चाचपणी करण्याची आदेश मुंबई महापालिकेला मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिला आहे. त्यामुळे पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
कबुतरांना खाद्य देणे हा जैन धर्मीयांसाठी श्रद्धेचा आणि करुणेचा विषय आहे, मात्र यात राजकारण असू नये..कबुतरखान्याच्या विषयावर मुंबई ढवळून निघाली. कधी नव्हे तो हा संवेदनशील विषय टोकाला गेला. मुंबई महापालिका निवडणूक जवळ येत असल्याने त्यात भर पडली, ती राजकारणाची. यापूर्वी मुंबईत कधी हा विषय इतका वादग्रस्त ठरला नव्हता.
कबुतरखाने बंद करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने तत्काळ मोहीम राबवावी, असे निर्देश राज्य सरकारने तसेच मुंबई उच्च न्यायालयानेही दिले होते. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने दादरच्या सुप्रसिद्ध कबुतरखान्यावर कारवाई केली. गुन्हे दाखल केले. कबुतरांसाठी जमा केलेले खाद्यपदार्थ जप्त केले. कबुतरखान्यावरील अनधिकृत बांधकाम हटवण्यात आले, हा विषय जैन धर्मीयांच्या श्रद्धेचा आणि करुणेचा असल्यामुळे जैन समाज आक्रमक झाला.
गेल्या सहा ऑगस्ट रोजी दादर कबुतरखान्याच्या ठिकाणी मोठं आंदोलन झालं. कबुतरखाना चालू ठेवावा आणि कबुतरांना दाणापाणी देण्याची मुभा मिळावी, या मागणीसाठी कबुतर प्रेमी आणि जैन धर्मीयांचं हे आंदोलन होतं. कबुतरखाना मुंबई महापालिकेने ताडपत्री लावून बंद केला होता.आक्रमक झालेल्या आंदोलकांनी ही ताडपत्री फाडून बाजूला केली. या कारवाईदरम्यान, आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झटापट झाली, ज्यामुळे परिसरात मोठा गोंधळ उडाला. कबुतरखाना बंद करण्याच्या पालिकेच्या निर्णयाचा आंदोलकांनी निषेध केला.
त्यामुळे या परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर दादर येथील कबुतरखाना ताडपत्री बांधून पालिकेने पुन्हा बंदिस्त केला. ताडपत्री काढल्यास कडक कारवाई करण्याचा इशारा पालिकेने दिला. पर्यावरण प्रेमी आणि जैन धर्मीयांच्या आंदोलनानंतर या ठिकाणी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी कबुतरखान्याच्या परिसरात पोलिसांचा कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून करीत आहोत असे पालिकेने स्पष्ट केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने कबुतरांना खाद्य देण्यावर बंदी घातली आहे, कारण हा सार्वजनिक उपद्रव असून सार्वजनिक आरोग्याच्या आणि स्वच्छतेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेचा बंदीचा आदेश योग्य ठरविला. कबुतरांना खाद्य देणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. नागरिकांचे आरोग्य जपणे हे सर्वाधिक महत्वाचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने कबुतरांना सार्वजनिक ठिकाणी खाद्य देणे हे सार्वजनिक उपद्रव मानले आहे, कबुतरांच्या विष्ठेमुळे, धूळ आणि घरट्यांमुळे नागरिकांना विविध आजारांचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे, सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करणे महत्वाचे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पालिकेला न्यायालयाने कारवाईचेही आदेश दिले. न्यायालय आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. त्यामुळे पालिकेच्या कारवाईला बळ आले.
कबुतरखान्याच्या विषयावर मराठी एकीकरण समितीने उडी घेतल्याने वाद अधिकच चिघळला. त्यामुळे दादर परिसरात तणाव वाढला होता. कबुतरखान्याच्या परिसराला पोलिस छावणीचे स्वरूप आले होते. समितीचे कार्यकर्ते आंदोलनासाठी त्या ठिकाणी जमा होऊ लागताच पोलिसांनी त्यांची धडपकड केली. सर्व आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. या परिसरातील आजूबाजूच्या सोसायटीमधील नागरिकही या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आले होते.
कबुतरखाना बंदीचा विषय धार्मिक नाही. कबुतरखाना बंदीचा विषय सामाजिक या विषयाला जातीय रंग देऊ नका. अशी भूमिका समितीने मांडली. पोलिसांच्या भूमिकेवरही समितीने नाराजी व्यक्त केली. तुम्ही जैन समाजाच्या आंदोलकांवर काही कारवाई झाली नाही. मात्र महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केलेल्या आंदोलनावेळी आंदोलकांना नोटिसा बजावल्या. त्यांना ताब्यात घेतले. याबाबत आंदोलकांनी सवाल उपस्थित केले. जैन समाजावर कारवाई झाली नाही. मग आमच्यावर कारवाई का, असा सवाल मराठी एकीकरण समितीने केला. पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.
कबुतरखान्यांच्या या प्रकरणावर अधिक सविस्तर विचार करण्यासाठी आणि योग्य उपाययोजना सुचविण्यासाठी उच्च न्यायालयाने तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन केली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना खाद्य घालणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे आणि दंड आकारला जात आहेत. कबुतरखान्यांमध्ये कबुतरांना खाद्य घालणे हे सार्वजनिक आरोग्यासाठी हानिकारक आहे, या कारणावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यावर बंदी घातली आहे. कबुतरखान्यामुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नावर ही समिती तोडगा काढणार आहे.
दादरच्या या कबुतरखान्याला ब्रिटिशकालीन वारसा असून १९३३ मध्ये पाण्याचा कारंजे म्हणून त्याची निर्मिती झाली होती. कालांतराने येथे कबुतरांना दाणे टाकण्याचा प्रघात सुरू झाला आणि या जागेचे कबुतरखान्यात रूपांतर झाले. मात्र, इथे जमणाऱ्या कबुतरांच्या थव्यांमुळे विष्ठा, पिसं आणि दाण्यांमुळे परिसरात अस्वच्छता आणि श्वसनविकारांसारख्या आरोग्य समस्यांचा धोका वाढला आहे. त्यामुळे कबुतरखाना हटवण्याची मागणी रहिवासी करत आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दादरमधील कबुतरखान्याच्या परिसरात पक्ष्यांना खाणे टाकण्यास मनाई केल्यानंतरही काही नागरिक नवनवीन शक्कल लावत कायद्यालाही जुमानत नसल्याचे समोर आलं आहे. परिणामी मुंबई महापालिकेच्यावतीने आता कडक धोरण राबवले असून अशा नागरिकांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे. मुंबई महापालिकेच्या अंतर्गत असलेल्या ४४ कबुतरखान्यांवर महापालिकेने केलेली कारवाई केली. १४२ प्रकरणे दाखल करून सुमारे ७० हजार रुपये दंडही वसूल केला आहे.
मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात नव्या कबुतरखान्याचे उद््घाटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केली. लोढा यांनी यापुढे प्रत्येक वॉर्डात अधिकृत कबुतरखाना सुरू करण्याचा विचार व्यक्त केला. यामुळे नागरिकांना त्रास होणार नाही तसेच कबुतरांना नियंत्रित पद्धतीने खाद्य मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यावरून त्यांच्यावर टीका होऊ लागली आहे. पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद चिघळण्याची शक्यता आहे. मात्र तज्ज्ञांची समिती याबाबत कोणता आणि कसा तोडगा काढणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले. भारतीय राज्यघटनेत धार्मिक स्वातंत्र्य हा एक मूलभूत अधिकार म्हणून ओळखला जातो. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५ ते २८ मध्ये तो अंतर्भूत आहे.
प्रत्येक व्यक्तीस आपल्या इच्छेप्रमाणे धर्म मानण्याचा, आचरण करण्याचा आणि प्रचार करण्याचा अधिकार आहे. हे स्वातंत्र्य सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता व आरोग्य यांच्या अधीन असल्याचे राज्यघटना सांगते. पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एका विशिष्ट समाज -धर्माचे नाव घेऊन कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू पाहत आहे. त्याला राजकीय रंग दिला जात आहे. शस्त्रे काढू, मोर्चे काढू वगैरे भाषा करून असंतोष निर्माण केला जात आहे. हे सर्व समाजहिताच्या दृष्टीने योग्य नाही. सरकारने याची वेळीच दखल घ्यावी.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.