Mumbai News : राज्यभरातील गरीब आणि गरजू रुग्णांसाठी आधार ठरलेल्या सरकारी अ‍ॅम्ब्युलन्समधून (108) वारेमाप पैसा कमविण्याची शक्कल शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारमधील काही मंडळींनी लढवली आहे. वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांना 'बदली'ची भीती दाखवून अ‍ॅम्ब्युलन्सचे साडेतीन-चार हजार कोटीपर्यंतच्या टेंडर तब्बल 8 हजार कोटीपर्यंत फुगवल्याचेही यातून उघड-उघड दिसत आहे.
सरकारमधील काही नेत्यांचे बारा महिने खिसे गरम ठेवणाऱ्या आणि परदेशवाऱ्या घडविणाऱ्या एका ठेकेदाराला हे काम देण्याचा आटापिटा अख्ख्या सरकारनेच केला आहे. सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांपर्यंतच्या टेंडरसाठी 21 दिवसांचा अवधी अपेक्षित असतानाही केवळ सात दिवसांतच टेंडर उघडण्याचे धाडस दाखवले आहे. वाईट म्हणजे, एवढ्या रकमेच्या टेंडरच्या प्रक्रियेची ई-फाइल करण्याऐवजी गवगवा झालाच; तर फायलीत खाडाखोड करण्याच्या हेतूने 'हार्ड-फाइल' तयार केली आहे. परिणामी, गरीब रुग्णांच्या योजनेच्या या टेंडरमध्ये 8-10 हजार कोटींचा महाघोटाळा झाल्याची भीती आहे. (Latest Marathi News)
या टेंडरसाठी 21 दिवसांचा कालावधी (लाँग टेंडर) काढण्याचा अभिप्राय आरोग्य खात्याच्या सहसंचालकांनी आरोग्य खात्याचे आयुक्त धीरज कुमार यांना दिला होता. त्यानंतरही धीरज कुमारांनी या अभिप्रायाकडे दुर्लक्ष करुन सात दिवसांचेच टेंडर काढण्याचा निर्णय घेतला. टेंडर भरण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली. त्यामुळे धीरज कुमारांनी नेमक्या कुणाच्या दबावाखाली आणि का? अशा प्रकारे टेंडर काढले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
राज्य सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण खात्यांतर्गंत संबंध राज्यातील शहरांसह दुर्गम भागांतील रुग्णांना मोफत वाहतूक सेवा पुरविली जाते. त्यासाठी आरोग्य खात्याच्या या योजनेसाठी वेगवेगळ्या ॲम्ब्युलन्सची सेवा पुरविण्याचे कंत्राट देण्यात येते. त्यानुसार सध्याच्या ठेकेदाराला महिन्याकाठी 33 कोटी रुपये देऊन ही सेवा देण्यात आली. या ठेकेदाराची मुदत या महिन्यात म्हणजे जानेवारी 2024 मध्ये संपते आहे. हे हेरूनच ॲम्ब्युलन्सच्या नव्या टेंडरमधून अमाप पैसा मिळवून देण्याची हमी दिलेल्या आणि गेली वर्षभर टेंडर घेण्याचा सपाटा लावलेल्या ठेकेदाराने ॲम्ब्युलन्स योजनेच्या टेंडरमधून 55 टक्के नफा देण्याचा हिशेब एका नेत्यापुढे मांडला.
या टेंडरमधून दोन-सव्वादोन हजार कोटी रुपये मिळण्याची खात्री पटताच नेत्याच्या यंत्रणेने जुन्या ठेकेदाराला बाजूला करीत, नवी निविदा काढण्यापासून, ती दुप्पटीने फुगवून तिच्या अटी-शर्ती एकहाती तयार केल्या. निविदेत एक शब्दही इकडे-तिकडे होणार नाही, याची काळजी घेण्याची ताकीदही थेट आरोग्य खात्याच्या आयुक्तांना दिली.
या टेंडरबाबत सरकारची बाजू जाणून घेण्यासाठी आरोग्य खात्याचे आयुक्त धीरजकुमार यांच्यासोबत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो होऊ शकला नाही. अर्थात, या टेंडरवर माध्यमांपुढे कोणी अवाक्षरही न बोलायची भूमिका आरोग्य खात्याने घेतली आहे.
या योजनेतून राज्यभरात सुमारे 1 हजार 756 रुग्णवाहिकांतून सेवा पुरविण्यात येणार आहे. त्यात 1 हजार 225 मोठ्या वाहनांसह (बीएलएस), 255 ॲडव्हान्स लाइफ सर्पोटिंग ॲम्ब्युलन्स, 166 दुचाक्या, पाण्यातून जाणाऱ्या ॲम्ब्युलन्सचा त्यात समावेश असेल. जुन्या ठेकेदाराला या योजनेसाठी महिन्याकाठी 33 कोटी रुपये मोजले जायचे; तर नव्या टेंडरमध्ये नव्या ठेकेदाराला महिन्याकाठी 74 कोटी 29 लाख रूपये देण्याची तयारी सरकारने दाखवली आहे. म्हणजे, नव्या ठेकेदाराला वर्षाला 900 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. त्यानुसार दहा वर्षांत सरकारच्या तिजोरीतून सुमारे 8 हजार कोटी ठेकेदाराला देण्यात येणार आहेत.
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नियमानुसार निविदेसाठी ठेकेदारांमध्ये स्पर्धा होऊन कामाचा दर्जा वाढविण्साठी टेंडर मुदत किमान 21 दिवसांची हवी. त्यामुळे ठेकेदारांना सहभागी होता येईल. मात्र, आयोगाचे नियम धुडकावून हे टेंडर 7 दिवसांतच काढण्यात आले. यानुसार, 4 जानेवारीला काढलेल्या टेंडरची मुदत 16 जानेवारीला संपणार आहे. या दोन सरकारी सुट्या आहेत. दुसरी बाब म्हणजे, पहिले टेंडर परस्पर रद्द करून त्याच टेंडरच्या क्रमांकावर नवे टेंडर काढले आहे. जुने नियम अडविण्यासाठी सॉफ्टवेअरमध्येही बदल केला आहे.
- मंत्रिमंडळ बैठकीत (2 जुलै) टेंडर काढण्याचा निर्णय
- टेंडर काढण्याचा अध्यादेश 4 ऑगस्ट 2023 - पहिली निविदा सप्टेंबर 2023
- पहिल्या टेंडरचा कालावधी 21 दिवस
- पहिले टेंडर रद्द, याच टेंडरवर दुसरे टेंडर- 4 जानेवारी 2024
- दुसऱ्या टेंडरचा कालवधी 7 दिवस
- या टप्प्यांत प्री-बिड मीटिंग घेतलेली नाही
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.