मलिक अन् ज्ञानदेव वानखेडे यांचे एकमत; दोघांनी घेतला मोठा निर्णय

मुंबई : एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे (Dnyandev Wankhede) यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांच्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात (High Court) मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. या प्रकरणात एक सदस्यीय खंडपीठाने मलिकांना दिलासा दिला आहे. पण न्यायालयाचा हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी मलिकांनीच केली आहे. या मागणीवर वानखेडे यांनीही आक्षेप घेतलेला नाही.

ज्ञानदेव वानखेडे यांनी मलिक यांच्याविरोधात सव्वा कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. मलिक यांना आपण व आपल्या कुटुंबीयांबद्दल बोलण्यास निर्बंध घालावेत, अशी मागणीही वानखेडे यांनी केली होती. यावर एक सदस्यीय खंडपीठाने मलिक यांच्यावर पूर्णपणे निर्बंध घालता येणार नाहीत. परंतु, वानखेडे यांच्याबद्दल जाहीरपणे विधाने करताना मलिक यांनी योग्य काळजी घ्यावी, असा निर्णय देत मलिकांना दिलासा दिला होता.

या निर्णयाविरोधात वानखेडे यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायाशीध एस. जे. काथेवाला आणि न्यायाधीश मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. यावेळी मलिकांच्या वकिलांनी मलिक 9 डिसेंबरपर्यंत वानखेडे किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात कोणतंही ट्विट किंवा भाष्य करणार नाहीत, असं न्यायालयात सांगितलं आहे. आता मलिकांनी एक सदस्यीन न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायलयात दाखल केली आहे.

एक सदस्यीय खंडपीठाच्या निर्णयामध्ये मलिकांविरोधात काही निरीक्षणेही नोंदवण्यात आली आहेत. त्यामुळे ही याचिका दाखल करण्यात आल्याचे समजते. या याचिकेवर ज्ञानदेव वानखेडे यांनाही कुठला आक्षेप नसल्याचे न्यायालयात सांगितले आहे. मलिकांनी आपल्या याचिकेमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा एक सदस्यीय खंडपीठासमोर व्हावी, अशी मागणीही केली आहे.

वानखेडे यांनीही सहमती दर्शवल्याने आता मानहानीचा दावा पुन्हा एकदा एक सदस्यीय खंडपीठासमोर जाणार आहे. तसेच न्यायाधीश ए. जे. काथेवाला आणि न्यायाधीश मिलिंद जाधव यांनी एकसदस्यीय खंडपीठाचा आधीचा निर्णय बाजूला ठेवला आहे. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायाधीश काथेवाला म्हणाले होते की, मलिकांना दररोज माध्यमांतून कसली प्रसिध्दी हवी आहे? ते मंत्री आहेत. त्यांना असं करणे शोभतं का?. मलिकांना केवळ मीडिया ट्रायल हवी आहे का, असं सवाल न्यायाधीशा काथेवाला यांनी केली. न्यायाधीश जाधव म्हणाले, मलिक व्हीआयपी आहेत. त्यामुळे त्यांना इतक्या सहजपणे कागदपत्रे उपलब्ध होतात.