चर्चा तर होणारच : एकनाथ शिंदे जुन्या मैत्रीला जागले..

मुंबई : महापालिका, नगरपरिषदांमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस, कॉंग्रेसचे प्रस्थ मोडीत काढण्याच्या हेतूने, या निवडणुकांसाठी भाजपने ठरविलेल्या बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दतीलाच शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आणि राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पसंती दिल्याने ठाकरे सरकारमधील मित्रपक्ष आणि राजकीय जाणकारांच्या भुवया उंचवल्या आहेत.

दोन्ही काँग्रेसलाच काय शिवसेनेलाही तीन सदस्यांचा प्रभाग परवडणार नाही, मग भाजपच्या फायद्याचे प्रभाग केल्याने महापालिकेच्या रणसंग्रामासाठी शिवसेना, भाजपशी 'मिलीभगत' झाल्याकडे दोन्ही काँग्रेस बोट दाखवत आहेत.

राज्यात शिवसेनासोबत युती केल्यानंतर २०१४ मध्ये सत्तेत आलेल्या भाजपने तेव्हा पक्ष वाढविण्याची मोहीम हाती घेतली. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांत थेट सरपंच निवडण्यापासून महापालिका, नगरपरिषदांच्या प्रभाग पध्दती बदलून, २०१७ मध्ये पहिल्यांदाच चार सदस्यांचा प्रभाग केला; साहजिक मोठ्या प्रभागांतून महापालिका, नगरपरिषदांत भाजपला घवघवीत यश मिळाले. राज्यातील प्रमुख महापालिकांत भाजपचा झेंडा फडकला.

विधानसभेच्या २०१९ च्या निवडणुकांत महाविकास आघाडीचे सरकार आले आणि सरकारमधील तिन्ही घटक पक्षांनी गतवैभव मिळविण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था पुन्हा ताब्यात घेण्याची मोहीम आखली. त्याचा पहिला टप्पा म्हणून प्रभाग पध्दती बदलचा प्रयत्न झाला. डिसेंबर 2019 मध्ये कायदा बदलताना एक सदस्यीय प्रभागरचना करण्याचा निर्णय झाला. मात्र त्यानंतर त्यात पुन्हा बदल करण्याची चर्चा झाली. तेव्हा अनेक वर्षांचा अनुभव पाहता दोन्ही काँग्रेसने दोन सदस्यांच्या प्रभागाला पसंती दिली; त्यावरच्या निर्णयाचा प्रस्ताव दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालच्या बैठकीत मांडला गेला; मुंबई वगळता इतर शहरांसाठी चारचा प्रभाग योग्य असल्याचे सांगून तसाच प्रस्ताव नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडला. तो ठेवण्याआधी शिंदे यांनी ठाकरे यांच्याशी चर्चा केल्याचेही सांगण्यात आले. मात्र, दोन्ही काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या विरोधानंतर चारऐवजी तीनचा प्रभाग केला. त्यावरून आता ठाकरे सरकारमध्ये वादाला सुरवात होऊन, तीन सदस्यांचा प्रभाग पद्धत करण्याचा ठाकरे यांच्या उद्देशाबद्दल शंका उपस्थिती केली जात आहे.

मागील निवडणुकांत याच बहुसदस्यीय प्रभागामुळे आपली पिछेहाट झाली आहे. त्याचा फटका शिवसेनेलाही बसला आहे, तेव्हा पुन्हा तीनचा प्रभाग का, अशी विचारणा करीत, काँग्रेसने अप्रत्यक्षरित्या ठाकरे यांच्या निर्णयासोवती संशय उभा केला आहे. छोट्या विशेषतः एक-दोन सदस्यांच्या प्रभागांतून काँग्रेसला विजयाची खात्री आहे. तर दोनचा प्रभाग सुगीचे दिवस आणण्याची आशा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना आहे. शिवसेनेचीही स्थिती फारसी वेगळी नाही,

मुंबई इतर महापालिकांत एकाच सदस्यांच्या प्रभागांतून शिवसेनेचे अधिक नगरसेवक निवडून आल्याचा इतिहास आहे. राज्याची सत्ता आणि त्यातही मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेकडे असल्याने एक किंवा दोन सदस्यांचा प्रभाग का केला नाही. तसे झाले असते. पुढच्या निवडणुकांत भाजपची घसरण होऊन शिवसेना, सरकारमधील सकहारी पक्षांसाठी बेरजेचे राजकारण ठरले असते, असेही सांगण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर तीन सदस्यांच्या प्रभागाचा निर्णय घेतलेल्या ठाकरे यांच्या भाजपप्रेमाचा संशयही व्यक्त केला जात आहे. महापालिकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीवर ठाकरे यांनी मोहोर उमटविल्याने काँग्रेसने थयथयाट करीत, सरकारविरोधातच दंड थोपटले; फेरप्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे आणण्याचा रेटा काँग्रेसने लावूनही तीन सदस्यांचा प्रभाग कायम ठेवण्यावर ठाकरे ठाम राहण्याची चिन्हे आहेत. प्रभाग रचनेवरून ठाकरे सरकारमधील वाद चव्हाट्यावर आले; तरी त्याकडे सोयीस्कररित्या काणाडोळा करीत, ठाकरे हे काँग्रेसला जुमानणार नसल्याचे त्यांच्या 'आतापर्यंतच्या 'वर्किंग स्टाइल'वरून दिसत आहे.

याआधी विधानसभा अध्यक्ष निवडण्यासाठी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचा आग्रह राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मध्यस्थी करूनही ठाकरे यांनी अध्यक्षपदाची निवडणूक टाळली होती. कोरोना काळातील लॉकडाऊन, सवलती, शाळा, महाविद्यालये उघडण्याच्या महत्त्वांच्या निर्णयांत ठाकरे यांनी दोन्ही काँग्रेसला लांब ठेवूनच भूमिका जाहीर केल्या. या घटना पाहता प्रभाग रचनेबद्दल फेरविचार ठाकरे करण्याची सुतराम शक्यता नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसे झाले नाही तर महाविकास आघाडीतील दोन्ही काॅंग्रेस आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज पुण्यात बोलताना पुण्याबाबतचा निर्णय पुढील आठवड्यात होणार असल्याचे सांगत तीन प्रभागाचा निर्णय मान्य नसल्याचे अप्रत्यक्षरित्या स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे तीनची प्रभागरचना अनेक महापालिकांत बदलण्याची अपेक्षा दोन्ही काॅंग्रेसमधील इच्छुकांना आहे.