महाविकास आघाडीसाठी सोपे वाटप : तीन पक्ष; पालिकांसाठी तीनचा प्रभाग

मुंबई : आगामी महापालिका निवडणुकांसाठी मुंबई वगळता इतर ठिकाणी तीन सदस्यीय प्रभागरचनेला मंत्रीमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे दोन सदस्यीय तर एकनाथ शिंदे हे चारजणांच्या प्रभागासाठी आग्रही होते. त्यातून तोडगा काढत ही प्रभागरचना तीनची ठरणार असल्याचे सांगण्यात आले. सध्याच्या कायद्यात एक सदस्यीय प्रभागरचना असा उल्लेख आहे. आज झालेल्या बैठकीत बहुसदस्यीय प्रभागरचनेस मंजुरी देण्यात आली. अधिकृतरित्या हा प्रभाग किती सदस्यांचा असेल, हे अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाही. नगपपालिका आणि नगरपरिषदा यांसाठी मात्र दोन सदस्यांचा प्रभाग ठेवण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

मुंबईत एक, तर पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापूर, सोलापूरसह इतर साऱ्या महापालिकांसाठी तीन सदस्यांच्या प्रभागावर ठाकरे सरकारने शिक्कामोर्तब केलयाचे सांगण्यात आले. त्यामुळे महापालिकांच्या निवडणुका मुदतीत म्हणजे, फ्रेबुवारीत होणार असल्याचे स्पष्ट आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षांची युती होणार असल्याची चर्चा आहे. स्थानिक परिस्थिती पाहून निर्णय घेणार असल्याचे तीनही पक्षांनी जाहीर केले आहे. तसे झालेच तर तीनचा प्रभाग असल्याने जागावाटपही सोपे होणार असल्याची चर्चा या निर्णयानंतर सुरू झाली आहे.

दुसरीकडे प्रभागरचनेचे कच्चे आराखडे तयार करण्याच्या प्रक्रियेलाही वेग येणार आहे. दरम्यान, प्रभागपध्दतीवर दोन्ही काँग्रेमध्ये एकमत होत नसल्याने हा निर्णय लांबवणीवर पडला होता. राज्यातील महापालिकांची मुदत संपलेल्या आणि येत्या फ्रेबवारीपर्यंत (२०२२) मुदत संपणाऱ्या महापालिका, नगरपपरिषद, नगरपालिका, नगरपंचायतींसाठी प्रभागरचनेचा आराखडा करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाने दिला आहे. त्यादरम्यान, प्रभाग पध्दती बदल करून राजकीयदृष्ट्या सोयीची रचना करण्याचे संकेत ठाकरे सरकारने दिले होते. त्यावरून सरकारमधील तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांच्या बैठकाही झाल्या; मात्र अंतिम निर्णय झाला नव्हता. परंतु, निवडणुकांसाठी चार-साडेचार महिन्यांचा अवधी राहिल्याने प्रभागांचा निर्णय घेणे अपेक्षित होते.

भाजप सरकारच्या काळातील चार सदस्यीय प्रभाग रचना रद्द करून मुंबईत नेहमीप्रमाणे एक आणि इतर महापालिकांसाठी सरसकट दोन सदस्यांचा प्रभाग होणार असल्याचे सांगण्यात येत होते. त्यावर निर्णय घेत, राज्य सरकारच्या जुन्या कायद्यात बदल करून बहुसदसयीय प्रभागरचनेचा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मुदतीत निवडणुका होण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. त्यामुळे वेळेत राज्यात सरकार आल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर वर्चस्व मिळविण्यासाठी महापालिकांच्या २०१७ निवडणुकांपासून भाजपने चार सदस्यीय प्रभाग केले. त्याचा परिणाम म्हणजे, बहुतांशी महापालिका भाजपच्या ताब्यात आल्या. बहुसदस्यीय प्रभाग भाजपला फायदेशीर असल्याने त्यात बदल करून निवडणुका सहज जिंकता येतील, या हिशेबाने प्रभाग रचना करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आग्रही होते.

त्यामुळे प्रभागरचनांचा आराखडा तयार करण्याचा आदेशही येऊनही सरकारच्या कायद्यात बदल करणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले होते. पण त्यांच्या मनासारखे झाले नसल्याचे सध्या तरी दिसून येत आहे.

राष्ट्रवादीकडून स्वागत

राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. मुंबई वगळता इतर सर्व महानगरपालिकांमध्ये ३ सदस्य प्रभाग पद्धतीने निवडणूक घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला अतिशय चांगला निर्णय आहे, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते अंकुश काकडे यांनी दिली.

भाजप सरकारने ४ चा प्रभाग केला होता पण ४ च्या प्रभागांमध्ये भौगोलिक अंतर फार मोठे होते, त्यामुळे नागरिकांशी संपर्क करणं हे नगरसेवकांना देखील कठीण होत होतं, आणि नागरिकांना देखील नगरसेवकांच्या संपर्कात राहणे कठीण होते, त्याचप्रमाणे ४ नगरसेवक त्यामुळे विकासकामाचे श्रेय कोणी घ्यायचं याबद्दल देखील अनेक वेळा वाद निर्माण झालेले आपण पाहिले. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसीचे आरक्षण रद्द केलं त्याचा अंतीम निर्णय अजून झाला नाही म्हणून कदाचित एक महिला, एक खुला, आणि एक सर्व पक्षांनी मिळून समजुतीने ओबीसीसाठी जागा असं कदाचित मंत्रिमंडळामध्ये चर्चा झाल्याची शक्यता असेल. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष १ काय,२ काय, ३ काय झाला तरी निवडणुकीसाठी सज्ज झालेला आहे. गेल्या पाच वर्षात भारतीय जनता पक्षाने पुणे शहराचा ज्या पद्धतीने कारभार केला मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार केला आणि विकासापासून पुणे शहर दूर ठेवले त्यांना पुणेकर निश्चितच या निवडणुकीमध्ये दूर केल्याशिवाय राहणार नाहीत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पुणे महानगरपालिकेमध्ये निश्चित सत्तेमध्ये येईल, असे काकडे यांनी म्हटले आहे.