Paper Leak Case: फडणवीस सरकार पेपरफुटी प्रकरणानंतर 'अ‍ॅक्शन मोड'वर, मुख्यमंत्र्यांचे एकाच बैठकीत दोन अतिशय मोठे निर्णय

Mumbai News : देशभरात NEET-UG आणि TET (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पेपरफुटी प्रकरणांनी शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडवून दिली होती. या पेपरफुटीच्या प्रकारांमुळे शिक्षण क्षेत्रही भ्रष्टाचारानं किती पोखरलं गेलं आहे,याचं भीषण वास्तव समोर आलं. मात्र, देशपातळीवरील 'नीट'सारख्या 23 लाख विद्यार्थी बसलेल्या परीक्षेचा पेपर फुटल्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये एक तीव्र संतापाची लाट उसळली होती. आता केंद्रानंतर राज्य सरकारनेही या पेपरफुटीच्या घटना रोखण्यासाठी मोठं पाऊल टाकलं आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी बुधवारी(ता.12) एक अतिशय महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात विविध सेवाभरतींसाठी होणार्‍या परीक्षा पद्धतीत सर्वसमावेशक, अधिक सुरक्षित आणि सर्वसंमतीने सुधारणांसाठी एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सीएम देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि इतर वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते. महाराष्ट्रासारख्या एका राज्यात गेल्या काही वर्षांत अनेक महत्वाचे पेपरफुटी, आणि परीक्षांमधील सावळागोंधळ समोर आले होते. याच धर्तीवर उच्च स्तरीय समितीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित उच्चस्तरीय समिती असणार आहे. या समितीत राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी आणि नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचा त्यात समावेश असणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीवर राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात जाऊन विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाचालक आणि संबंधित घटकांशी संवाद साधत त्यांची याबाबतची सर्वंकष मते जाणून घ्यावी लागणार आहेत. याबाबतचा अहवालही या समितीला सरकारला सादर करायचा असून त्यावरच आधारित राज्यासाठीचे समग्र धोरण ठरवण्यात येणार आहे.

तसेच याच बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारने पेपरफूट आणि परीक्षा गैरव्यवहारासंदर्भात संसदेत जो कायदा केला आहे तो महाराष्ट्रातही लागू करण्याबाबतचे संकेतही दिले आहेत. त्यांनी येत्या पंधरा दिवसांत याबाबतची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला यावेळी दिले आहेत.

त्यांनी येत्या पंधरा दिवसांत याबाबतची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला यावेळी दिले आहेत. यावेळी राज्यात किमान 25 हजार सुरक्षित क्लासरुम उभारण्यात याव्यात, असे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.