Jalgaon News : मराठा समाजाला न्याय देण्याची भूमिका राज्य सरकारची आहे . सरकार कडून विधान सभेत ठराव करून आरक्षण मिळणार नाही. यापूर्वी माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेली समितीने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता मात्र तो कोर्टात फेटाळला गेला.
आता मनोज जरांगेच्या मागणी प्रमाणाने सरकारने निर्णय घेतला तरी फक्त विधानसभेत ठराव करून आरक्षण देता येणार नाही. ते कोर्टात टिकणार नाही. त्यामुळे आम्हाला मराठा समाजाची कोणतीही फसवणूक करायची नाही असे भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी सांगतिले.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
आंतरवाली सराटी येथे रविवारी मराठा समाजबांधवांची बैठक मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी बोलावली होती. त्यापूर्वी शनिवारी रात्री सरकारच्या वतीने ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री संदीपान भूमरे यांनी त्यांची भेट घेतली. मीडिया समोरच तिघांमध्ये चर्चा झाली. यानंतर मंत्री गिरीश महाजन यांनी मराठा आरक्षणाच्या बाबत सोमवारी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
महाजन म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना महायुती सरकारच्या काळात मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. ते आरक्षण हायकोर्टात देखील टिकवण्यात यश आले होते. मात्र उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्याने सुप्रीम कोर्टाने हे आरक्षण फेटाळले गेले. आमच सरकार आता टिकणारे आरक्षण देणीच्या प्रयत्न करत असल्याचे महाजन यांनी संगितले.
(Edited by- sudesh mitkar )
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.