Sand Royalty News Updates Sarkarnama
मुंबई

मोठी बातमी : वाळू स्वस्त करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय; Sand Lobby साठी मोकळा हात

वाळू लिलावाच्या अटीही शिथिल होणार

सरकारनामा ब्यूरो

पुणे : बांधकामांसाठी आवश्यक असलेल्या वाळूचे दर (Sand Rates) गगनाला भिडल्याने ती स्वस्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी नवीन धोरण मंत्रीमंडळाच्या (Thackeray Govt) आज झालेल्या बैठकीत मंजूर करण्यात आले. यात वाळू लाॅबी (किंवा माफिया) यांच्यासाठी मोकळा हात सरकारने सोडला आहे. अनेक कठोर नियमांतून सूट देत वाळूची अव्यवहात वाहतूक होईल, याची दक्षता यात घेण्यात आली आहे.

वाळूची वाहतूक रात्रीसुद्धा करण्याची परवानगी करण्याची परवानगी या आधी घेण्यात आली होती. आता नव्या निर्णयानुसार वाळूसाठ्यांचे लिलाव आता चढ्या दराने न पुकारण्याचे ठरविण्यात आले आहे. स्वामित्व धनाइतकीच रक्कम (राॅयल्टी) आता लिलावदारांकडून घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठ्या महसूलावर पाणी सोडावे लागेल. पण वाळू टंचाई असल्याचे कारण देत सध्यापेक्षा स्वस्त दराने पुरवठा करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. तसेच वाळू लिलाव सध्या एक वर्षाच्या मुदतीसाठीच घेण्यात येतो. त्यातही आता पाच वर्षांपर्यंतचा कालावधी वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळेही अनेक वाळू व्यावसायिकांची `चांदी`होण्याची चिन्हे आहेत. (Sand Royalty News Updates)

राज्य सरकारने याबाबत जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की राज्यातील नदी व खाडी पात्रातील वाळू, रेती उत्खननाबाबतचे आता असलेले धोरण रद्द करून, जनतेस माफक दरात वाळू मिळावी या दृष्टीने वाळू, रेती उत्खननाबाबत सर्वंकष असे सुधारित धोरण लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. राज्यात नदी पात्रातील व खाडी पात्रातील वाळू, रेती निष्कासनासाठी शासन निर्णय दि. 03/09/2019 व दि. 21/05/2015 अशा या दोन शासन निर्णयांद्वारे धोरण निश्चित करण्यात आले होते. हे धोरण रद्द करण्यात आले आहे.

जनतेस माफक दरात वाळू मिळावी म्हणून हातची किंमत स्वामित्वधनाच्या (रॉयल्टी) दराने करण्यास, वाळू उत्खननाचा कालावधी 5 वर्षांपर्यंत वाढविण्यास आणि यशस्वी लिलावधारकास हेतूपत्र मिळाल्यानंतर पर्यावरण अनुमती प्राप्त करून घेण्यास त्याचप्रमाणे खाडीपात्रात हातपाटीने वाळू काढण्याच्या पारंपारिक व्यवसायाकरिता स्वामित्वधनाच्या दराने परवाने देण्याचा समावेश करून हे एकत्रित सुधारित धोरण तयार करण्यात आले आहे, असे यात नमूद करण्यात आले आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT