Raj Thackrey : २०१० मध्ये झालेल्या कल्याण महापालिका निवडणुकीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पोलिसांनी दिलेले नियम धाब्यावर बसवून शहरात वास्तव्य केले होते. या प्रकरणी त्यांच्या विरोधात बजावलेली तडीपारीची नोटीस न स्वीकारल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला होता. हाय कोर्टाने त्यांच्या विरोधात १३ वर्षांपूर्वी दाखल झालेला गुन्हा रद्द करीत राज ठाकरे यांना दिलासा दिला.
कल्याण महापालिका निवडणुकीवेळी पोलिसांनी बजावलेली तडीपारीची नोटीस न स्वीकारल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला होता. याच प्रकरणी राज ठाकरेंनी फेब्रुवारी २०११ मध्ये कोर्टात हजेरी लावून जामीन मिळवला होता, तर दुसरीकडे २०१० मध्ये कल्याण पोलिसांनी बजावलेल्या तडीपार नोटीसच्या प्रकरणात राज ठाकरे यांनी आपल्यावरील गुन्हे आणि त्या अनुषंगाने न्यायालयाने सुरू केलेली कारवाई रद्द करण्यासाठी याचिका केली होती. १५ ऑक्टोबरला न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी झाली. त्यावेळी कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला होता.
शुक्रवारच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी या प्रकरणात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना दिलासा दिला. त्यांच्या विरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द केला. या प्रकरणात उच्च न्यायालय काय निर्णय देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. त्यामध्ये उच्च न्यायालयाने राज ठाकरेंना दिलासा दिला आहे.
कल्याण महापालिका निवडणुकीच्यावेळी २९ सप्टेंबर २०१० ला रात्री १० वाजल्यानंतर थांबू नये आणि कल्याण शहरात कुठेही वास्तव्य करू नये, कुठेही गाठभेट घेऊ नये, असे निर्देश पोलिस उपायुक्त यांनी दिला होता. त्याचे उल्लंघन केल्याने पोलिसांनी राज ठाकरे यांना नोटीस देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, राज ठाकरे यांनी ती नोटीस स्वीकारली नव्हती. त्यामुळे पोलिसांनी ते ज्या ठिकाणी होते, तिथे ती चिकटवली होती.
या प्रकरणांत कल्याण कोर्टात त्यानंतर पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते. त्या आरोपपत्राची दखल घेत कोर्टाने समन्स बजावल्यानंतर राज ठाकरे यांनी फेब्रुवारी २०११ मध्ये कोर्टात हजेरी लावून जामीन मिळवला होता. त्यानंतर गुन्हा आणि खटला रद्द होण्यासाठी राज ठाकरे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.