Malegaon riots case : दंगलप्रकरणी ३० जणांना उच्च न्यायालयाकडून जामीन!

मुंबई : मालेगाव येथे २०२१ च्या नोव्हेंबरमध्ये दंगल उसळली (Malegaon riots case) होती. यामध्ये सात पोलिसांना जखमी केल्याचा ठपका ठेवत, अटकेत असलेल्या ३० जणांना उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर झाला. अशा प्रकारच्या दंगलीत याचिकाकर्त्यांचा यापूर्वी सहभागी झाल्याची माहिती नाही, हा हिंसाचार पूर्वनियोजित कटाचा भाग असल्याचेही पुढे आलेले नाही. ११ महिन्यांपासून अनेकजण तुरुंगात आहेत आणि आणखी तुरूंगात ठेवून काही साध्य होणार नाही, असे न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक यांनी नमूद केले व ३० जणांना जामीनही त्यांनी मंजूर केला.

गतवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात त्रिपुरा राज्यात उसळलेल्या जातीय व धार्मिक हिंसाचाराच्या घटनांचे पडसाद देशात अनेक ठिकाणी उमटले. या घटनांच्या निषेध म्हणून १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी मालेगाव, अमरावती, नांदेड येथे निषेध मोर्चा काढण्यात आले होते. मालेगाव या ठिकाणी येथे या मोर्चादरम्यान हिंसाचार उसळला.

यामध्ये मोर्चात हजारो नागरिकांचा सहभाग होता. पोलिसांनी आंदोलकांना सावरण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा काही आंदोलकांकडून दगडफेक करण्यात आली. दगडफेकीत तीन अधिकाऱ्यासह सात पोलीस कर्मचारी जखमी झाले होते. पोलिसांशिवाय इतर चार सामाजिक कार्यकर्तेही या हिंसक घटनेत जखमी झाले होते.

या प्रकरणी काही आंदोलकांविरूद्ध गुन्हा दाखल करून घेण्यात आला. या प्रकरणी चारजणांना अटक करण्यात आली. मात्र हा हिंसाचार कुठेही पूर्वनियोजित नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. घटनेच्या तीन महिन्यांच्या कालावधीनंतर साक्षीदारांच्या जबाबाला आधार मानून काही याचिकाकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आले होते. यानंतर त्यांना अटकही झाली. पण, याचिकाकर्त्यांना सदोष ठरवण्यासाठी पोलिसांकडे कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. पोलिसांना दुखापत ही हजारो आंदोलकांपैकी कोणीही केलेल्या दगडफेकीमुळे होऊच शकते. त्यामुळे मोर्चाचा भाग होते एवढ्या कारणावरून अटक करणे चुकीचे असल्याचेही याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयात सांगण्यात आले.

या प्रकरणी गुन्हा दाखल असलेल्या काहींना अटकपूर्व जामीन मिळाले होते, तर त्यापैकी काही जण ११ महिन्यांपासून तुरूंगात होते. तपासची कार्यवाही पूर्ण झाले असल्याने, जामीन मंजूर व्हावा यासाठी याचिकाकर्त्यांनीन्यायालयाला केली. तर दुसरीकडे पोलिसांना झालेली दुखापत ही गंभीर स्वरूपाची असून, आंदोलकांना भडकावणे व हिंसा घडवणे यात याचिकाकर्त्यांची भूमिका होती, असा दावा करून पोलिसांकडून केला गेला.याचिकाकर्त्यांच्या जामीनाला त्यांनी विरोध दर्शवला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकूण याचिकाकर्त्यांना जामीन मंजूर केला.