मजूर प्रकरणी अडचणीत आलेल्या दरेकरांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा

मुंबई : भाजप (BJP) नेते आणि राज्याचे विधान परिषदचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) हे अडचणीत आले आहेत. दरेकरांच्या अटकपूर्व जामीन अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळला होता. दरेकरांनी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात (High Court) धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी ठेवली आहे. तोपर्यंत दरेकरांना अटकेपासून दिलेले संरक्षण उच्च न्याायलयाने कायम ठेवले आहे. (Pravin Darekar News)

दरेरकरांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांनी ठेवली आहे. याचवेळी दरेकरांना उच्च न्यायालयाने दिलासाही दिला आहे. सत्र न्यायालयाने त्यांना अटकेपासून दिलेले संरक्षण उच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहे. मजूर प्रकरणी दाखल गुन्ह्यात अटक न करण्याची दरेकर यांची मागणी उच्च न्यायालयाने आधी फेटाळली होती. त्यानंतर दरेकरांनी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. सत्र न्यायालयाने दरेकरांचा अटकपूर्जाव जामीन अर्ज फेटाळला आहे. या निर्णयाला दरेकरांनी आता उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

मुंबै बँकेच्या निवडणुकीत मजूर वर्गातून निवडणूक लढवणारे भाजप नेते प्रवीण दरेकर अडचणीत आले आहेत. या प्रकरणात मुंबई पोलिसांकडून दरेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बँकेच्या निवडणुकीत प्रवीण दरेकर यांनी मजूर प्रवर्गातून अर्ज भरला होता. याला आक्षेप घेत तक्रार दाखल करण्यात आली होती. सहकार विभागाने याची चौकशी करुन दरेकरांना अपात्र ठरवले होते. मजूर म्हणून प्रवीण दरेकर हे सदस्यत्वाला अपात्र असल्याचे सहकार विभागाने म्हटले होते.

कामगार असल्याचा दावा करून दरेकर हे 1999 मध्ये कामगार सहकारी संस्थेचे सदस्य झाले. त्यांनी 2016 मध्ये विधान परिषद निवडणुकीपूर्वी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्याकडे 2.3 कोटी रुपयांची मालमत्ता होती. त्यांच्याकडे 2.5 लाख रुपयांच्या मासिक उत्पन्नासह 91 लाख रुपयांची रोकड होती. यावरून ते मजूर नसल्याचे दिसून येते, असे सरकारी वकिलांनी सत्र न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. विधान परिषदेच्या निवडणुकीवेळी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दरेकरांनी उत्पन्नाचे साधन म्हणून स्वतंत्र व्यवसाय असे नमूद केले होते.