Mumbai High Court, Devendra Fadnavis Sarkarnama
मुंबई

Mumbai High Court: जरांगेंच्या आंदोलनाला वाढीव परवानगीच नाहीच! कारवाईसाठी हायकोर्टाचा फडणवीस सरकारला 'फ्री हँन्ड'

Mumbai High Court on Maratha Andolan: हायकोर्टाच्या निर्देशांचं पालन प्रशासनाकडून केलं जाईल, अशी भूमिका यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली आहे.

Amit Ujagare

Mumbai High Court on Maratha Andolan: मराठा आरक्षणासाठी राज्य शासनानं परवानगी दिलेली नाहीच, असं महाधिवक्त बिरेंद्र सराफ यांनी अर्थात सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी मुंबई हायकोर्टात सांगितलं. त्यानंतर याची खातरजमा केल्यानंतर आंदोलनाला परवानगी नसल्यानं कायदेशीर कारवाई करण्यास सरकार मोकळं आहे, असे आदेश यावेळी हायकोर्टानं दिले आहेत. त्यामुळं या आंदोलनाबाबत सरकार आता पुढे काय पावलं उचलतं हे पाहावं लागणार आहे.

सरकारनं कोर्टात काय सांगितलं?

मराठा आंदोलकांकडून गेल्या दोन दिवसांपासून मुंबईत हुल्लडबाजी सुरु असल्याचे अनेक व्हिडिओज समोर आले आहेत. यापार्श्वभूमीवर अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई हायकोर्टात या आंदोलनाविरोधात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली, यावेळी हायकोर्टात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांना उपस्थित राहावं लागलं.

यावेळी महाधिवक्त्यांनी सांगितलं की, या आंदोलनासाठी ठरवून दिलेल्या अटी-शर्तींचे जे हमीपत्र देण्यात आलं होतं त्याचं उल्लंघन करण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर आंदोलनासाठी दिलेली एकाच दिवसाची परवानगी संपली, म्हणजेच २९ तारखेनंतर आंदोलनासाठी परवानगी वाढवण्यात आलेली नाही, असं राज्य सरकारनं कोर्टाला सांगितलं. तसंच अटी-शर्थीच उल्लंघन झालं असल्याचं तसंच हायकोर्टाच्या निर्देशाच उल्लंघन झालं असल्याची माहिती आझाद मैदान पोलिसांची मुंबई हायकोर्टात दिली.

हायकोर्टानं सर्व गोष्टी तपासल्या

वर्तमानपत्रात आलेल्या बातमीची मुंबईच हायकोर्टानं यावेळी दाखल घेतली. "मागणी पूर्ण होईपर्यंत आमरण उपोषण करणार तोवर मुंबई सोडणार नाही" असा मनोज जरांगे यांचा उल्लेख बातमीत होता. त्याचबरोर वर्तमानपत्रात आंदोलकांचा कबड्डी खेळतानाचा फोटो छापून आल्याची दखल देखील यावेळी हायकोर्टानं घेतली. या गोष्टी तपासल्यानंतर तसंच महाधिवक्ता आणि मुंबई पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनंतर कोर्टानं टिप्पणी करताना म्हटलं की, आंदोलनाला परवानगी नसल्यानं कायदेशीर कारवाई करण्यास सरकार मोकळं आहे.

प्रशासन कोर्टाच्या निर्देशांचं पालन करेल - फडणवीस

दरम्यान, उद्या दुपारी 3 वाजता हायकोर्टात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. उद्या आदेशाच पालन झालं की नाही ते राज्य सरकारला न्यायालयात सांगाव लागणार आहे. तसंच सीएसएमटी, मरीन ड्राईव्ह, फ्लोरा फाउंटेन आणि दक्षिण मुंबईतील इतर परिसरातून आंदोलकांना हटवण्याचे निर्देश यावेळी हाकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत. तसंच हायकोर्टानं दिलेल्या निर्देशांचं पालन प्रशासनाकडून केलं जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केली आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT