Manoj Jarange Patil: मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मनोज जरांगे-पाटील यांनी केली आहे; परंतु त्यांची मागणी मान्य करण्यात न्यायालयीन निर्णयाचा अडथळा आहे. मराठा समाजाला यापूर्वी दोनवेळा सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील यांच्या मागणीची पूर्तता करण्याचा पेच राज्य सरकारसमोर निर्माण झाला आहे.
बाळासाहेब रंगनाथ चव्हाण यांना जात पडताळणी समितीने 2001 मध्ये कुणबी प्रमाणपत्र दिले होते. या निर्णयाविरोधात जगन्नाथ होले यांनी तक्रार दाखल केली होती; मात्र दखल न घेतल्यामुळे होले यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. बी. एच. मार्लापल्ले आणि न्या. ए. एस. बग्गा यांनी 17 ऑक्टोबर 2003 रोजी याविरोधात निकाल दिला आणि कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयावरही ताशेरे ओढले.
या प्रकरणात प्रतिवाद्यांना दिलेले प्रमाणपत्र मान्य केल्यास राज्यातील संपूर्ण मराठा समाज हा कुणबी म्हणून स्वीकारावा लागेल आणि तो सामाजिक मूर्खपणा (सोशल अॅब्सर्डिटी) ठरेल, असे नमूद केले. या निर्णयाला चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 15 एप्रिल 2025 रोजी उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
सुहास दशरथे विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणातही उच्च न्यायालयाने जात पडताळणी समितीकडे मांडलेली भूमिका स्वीकारता येणार नाही, असे सांगितले. ही भूमिका स्वीकारल्यास मराठा समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. ते राज्यातील वास्तविक सामाजिक व्यवस्थेच्याविरोधात असेल, असे निरीक्षण नोंदवून 6 ऑक्टोबर 2002 मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला होता.
राणे आयोगाचे मागासलेपणावर शिक्कामोर्तब :
मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचा अहवाल घटनात्मक वैधता नसलेल्या नारायण राणे आयोगाने सर्वप्रथम 2014 मध्ये सादर केला. त्यानंतर एम. जी. गायकवाड यांच्या आयोगानेही हाच निर्वाळा दिला. त्या आधारे दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले. त्यानंतरही राज्य सरकारने निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रवास :
1. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना नारायण राणे समितीने मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचा अहवाल दिला.
2. या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले. पण ते न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवले.
3. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने 2018 मध्ये मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात पुन्हा 16 टक्के आरक्षण दिला. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
4. न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने हे आरक्षण वैध ठरविले पण मागासप्रवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार कोटा कमी करण्याचे निर्देश दिले.
5. त्यानुसार फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षणात 12 आणि नोकऱ्यामध्ये 13 टक्के आरक्षण दिले.
6. या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यानंतर 5 सदस्यीय खंडपीठाने मे 2021 मध्ये मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरवले.
7. इंदिरा साहनी निकालानुसार 50 टक्के कमाल आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यासाठी मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती दिसत नाही. मराठा समाज हा पुढारलेला, मुख्य प्रवाहात असलेला आणि प्रभावी समाज आहे, असेही न्यायालयाने यावेळी म्हटले होते.
8. पुन्हा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना राज्य मागासवर्ग आयोाच्या आदेशान्वये कॉम्प्रेहेन्सिव्ह सर्वे करून 2024 मध्ये मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले.
9. या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
