Mumbai News : ठाण्यातल्या कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात ३ दिवसांत २७ रुग्णांनी जीव गमावल्याची घटना ऑगस्ट महिन्यात घडली होती. ही घटना ताजी असतानाच नांदेडमधील शंकरराव चव्हाण सरकारी रुग्णालयात गेल्या 24 तासांत 24 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली होती. या घटनेतील मृतांमध्ये 12 नवजात बालकांचाही समावेश होता. मृतांची संख्या सुमारे ४० वर पोहाेचली आहे.
याच घटनेवरून तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. यावरूनच राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांसह विरोधकांकडून सरकारवर टीकेची झोड उठवली जात आहे, पण आता नांदेड येथील घटनेवरून राजकीय वातावरण तापले असतानाच आता मुंबई उच्च न्यायालयाने(High Court) शिंदे सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत.
नांदेडच्या शंकरराव चव्हाण शासकीय रुग्णालयात(Nanded Hospital) मृत्यूच्या थैमानामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. या घटनेला जबाबदार धरत विरोधी पक्षांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, पण आता या घटनेचं खापर रुग्णालय प्रशासनाने औषधांचा तुटवडा आणि रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेवर फोडले आहे. मात्र, आता या गंभीर घटनेची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली. उच्च न्यायालयाने स्यू मोटो याचिका दाखल करून घेत सरकारला धारेवर धरत प्रश्नांची सरबत्ती केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात नांदेडच्या रुग्णालयातील मृत्यूप्रकरणी दाखल केलेल्या स्यू मोटो याचिकेवर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत सरकारी रुग्णालयातील सेवा सुविधा आणि कर्मचाऱ्यांच्या कमतरेतवर बोट ठेवत न्यायालयाने सरकारची चांगलीच कानउघडणी केली. ही सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय यांच्या पीठासमोर घेण्यात आली.
" तुम्ही पळ काढू शकत नाही..."
मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले, आरोग्य सेवेवर मनुष्यबळाच्या कमतरतेचं दडपण आहे, असे सांगून तुम्ही पळ काढू शकत नाही. राज्य सरकार या नात्यानं जनतेला मूलभूत सेवा पुरवणं, ही तुमची नैतिक जबाबदारी आहे. खासगी गोष्टींवर जबाबदारी ढकलणे योग्य नाही, अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय यांनी सरकारवर ताशेरे ओढले. त्यांनी सर्व काही कागदावर दिसत आहे, पण जर मृत्यूचे प्रमाण कमी होत नसेल तर काही अर्थ नाही. तसेच सरकारी रुग्णालयातील आरोग्य व्यवस्था कशी आणि कधी सक्षम करणार आहात, असा सवालही न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी महाधिवक्त्यांना विचारला.
" सध्या सरकारी रुग्णालयांवर प्रचंड ताण..."
उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्त्यांनी बाजू मांडली. त्यांनी नांदेडमधील घटनेत जी परिस्थिती उद्भवली, त्याला कुणा एकाला जबाबदार धरता येणार नसल्याचे सांगितले. तसेच सध्या सरकारी रुग्णालयांवर प्रचंड ताण आहे, हे नाकारता येणार नाही. योग्य नियोजन हाच यावरचा उपाय ठरू शकतो, पण हे बदल रातोरात होणार नसल्याची माहितीही न्यायालयात दिली.
महाधिवक्त्यांनी या घटनेत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी स्वतः लक्ष घातले असल्याचे सांगितले. यावर सरकारी रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या जागा ९७ आहेत. केवळ ४९ जागा भरल्या असल्याचे निदर्शनास आणून देत सरकारला फटकारले. यावर महाधिवक्ता म्हणाले, सार्वजनिक आरोग्य विभाग या नियुक्त्यांबाबत सकारात्मक आहे. नोव्हेंबरपर्यंत डॉक्टरांच्या नियुक्त्या केल्या जाणार असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
(Edited By Deepak Kulkarni)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.