IAS officer Tukaram Mundhe announcing the renaming of Maharashtra’s Divyang Welfare Department to the Divyang Empowerment Department to promote rights-based inclusion. Sarkarnama
मुंबई

Tukaram Mundhe : तुकाराम मुंढे सचिव असलेल्या मंत्रालयाचं नावच बदललं! राज्य शासनाचा धडाकेबाज निर्णय

Divyang Empowerment Department Maharashtra : दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 कायद्याने अपंग व्यक्तींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कल्याणकेंद्री न राहता हक्कआधारित सक्षमीकरण असा स्वीकारला आहे. त्यानुसार अपंग व्यक्तींना शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, आर्थिक सहाय्य, सामाजिक सुरक्षेची संधी उपलब्ध करून देण्यासह त्यांचं सक्षमीकरण करण्यावर शासनाचा भर राहणार आहे.

Jagdish Patil

Mumbai News, 14 Mar : आपल्या धडाकेबाज निर्णयांसाठी प्रसिद्ध असलेले आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे इथून पुढे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव नव्हे तर दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे सचिव असणार आहेत.

कारण राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेत दिव्यांग कल्याण विभागाच्या नावात बदल करून तो आता 'दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग' या नावाने ओळखला जाणार आहे. तसेच विभागाच्या कामकाजात अधिक परिणामकारकता आणण्यासाठी विभागाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला अून याबाबतचा शासन निर्णय विभागाने आदेश जारी केला आहे.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 कायद्याने अपंग व्यक्तींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कल्याणकेंद्री न राहता हक्कआधारित सक्षमीकरण असा स्वीकारला आहे. त्यानुसार अपंग व्यक्तींना शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, आर्थिक सहाय्य, सामाजिक सुरक्षेची संधी उपलब्ध करून देण्यासह त्यांचं सक्षमीकरण करण्यावर शासनाचा भर राहणार आहे.

तसंच बदलत्या काळानुसार अपंग क्षेत्रातील बदलती आव्हाने आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर. यासह एआयचा प्रभाव लक्षात घेत या विभागाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. त्यानुसार मंत्रालय, आयुक्तालय आणि जिल्हास्तरावर कामकाजात सुसूत्रता यावी यासाठी भूमिका आधारित कामकाजाची विभागणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे याचे नामांतर दिव्यांग सक्षमीकरण आयुक्तालय, पुणे असं केलं आहे.

आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण हे विभाग प्रमुख म्हणून कार्य करतील तर त्यांच्या नियंत्रणाखाली राज्यातील जिल्हास्तरीय यंत्रणा काम करेल. जिल्हास्तरावरील कार्यालयांचे नाव दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालय तर मुंबई शहर आणि उपनगरातील दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयांवर जिल्हाधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असेल. यासह उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या नियंत्रणाखाली या कार्यालयाचे काम राहील.

दरम्यान, दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या मंत्रालयीन व क्षेत्रीय स्तरावरील 2105 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता दिली असून त्यानुसार 1458 नियमित पदे, 647 बाह्यस्त्रोताद्वारे भरावयाची पदे आणि 201 नव्याने निर्माण होणारी पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. तसेच प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरांची संख्या पाचवरून 3 वर आणली आहे.

तर तुकाराम मुंढेंनी सांगितलं की, दिव्यांग व्यक्ती केवळ लाभार्थी न मानता विकास प्रक्रियेतील सक्रिय, स्वावलंबी व सन्मान्य घटक म्हणून त्यांना स्थान देणे हा विभागाचा हेतू असून हक्काधिरित अंमलबजावणी, सुगम्य पायाभूत सुविधा, शिक्षण व रोजगार संधीचा विस्तार करणे. तसंच प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणेद्वारे राज्याच्या सर्वांगीण विकासात दिव्यांग व्यक्तीचा सहभाग वाढवण्याचा शासनाचा निर्धार आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT