Maharashtra Ambulance Scam : अजितदादांचा CM शिंदेंना मोठा दणका ? 10 हजार कोटींच्या अ‍ॅम्ब्युलन्स टेंडरचे अ‍ॅग्रीमेंटच रोखले

Mumbai News : गरीब व गरजू रुग्णांना सरकारी अॅम्ब्युलन्स महत्त्वाची दुवा ठरते. रुग्णालयात वेळेवर पोहोचून उपचार मिळाले तर गंभीर रुग्णाला जीवदान मिळू शकते. पण आरोग्य विभागाशी निगडित असलेल्या अॅम्ब्युलन्स खरेदीतच काही हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचे गंभीर आरोप काही दिवसांपूर्वी झाल्याने एकच खळबळ उडाली होती. यामुळे शिंदे -फडणवीस- पवार सरकारला विरोधकांनी चांगलेच धारेवर धरले होते. आता त्याच अॅम्ब्युलन्स घोटाळ्यासंबंधी मोठी अपडेट समोर आली आहे.

दिल्ली, मुंबईतील सत्ताधीश आणि प्रशासनातील वरिष्ठ ‘बाबूं’ना वाटेल तसे मॅनेज करून 10 हजार कोटी रुपयांचे अॅम्ब्युलन्स टेंडर मिळवत शंभर-दोनशेच्या 'स्पीड'ने सुटलेल्या ‘बीव्हीजी’ आणि ‘सुमित फॅसिलिटीज’ला आता मोठा ‘ब्रेक’ लागला आहे.

अॅम्ब्युलन्स टेंडर मिळविल्यानंतर राज्य सरकारसोबत करार करण्यासाठी पाठविलेला प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अर्थ खात्याने रोखला आहे. हा करार व्हावा यासाठी 'सुमित' आणि त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या मंडळींनी अर्थ खात्यात हेलपाटे मारूनही अजितदादा राजी होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेआधी करार करण्याची घाई 'सुमित' आणि 'बीव्हीजी'ची असली तरीही त्यावर अर्थ खाते कार्यवाही करीत नाही. त्यामुळे 'सुमित'चे प्रमुख सुमित साळुंके आणि 'बीव्हीजी'चे हणमंतराव गायकवाड चक्रावून गेले आहेत. विशेष म्हणजे, 'टेंडरनामा’ने अॅम्ब्युलन्स घोटाळ्यातील खडान् खडा माहिती समोर आणत, आक्रमकपणे हा घोटाळा उघड केला. हा करार रोखला जाणे हे 'टेंडरनामा'च्या वार्तांकनाचे यश आहे.

या टेंडरसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि त्यांच्या अत्यंत जवळच्या काही मंडळींनी मोठे प्रयत्न केले.त्यामुळेच हे टेंडर 'सुमित फॅसिलिटीज' आणि 'बीव्हीजी'ग्रुपला मिळाल्याचे मिळाल्याचे बोलले गेले. या टेंडरला फडणवीस आणि अजित पवार यांच्याकडून काहीसा विरोधही झाला. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर शिंदे वगळता फडणवीस आणि दादांकडून फारसा रिपोर्ट दिला गेला नाही.

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पुढाकार घेऊनही अजितदादांनी टेंडरचे अ‍ॅग्रीमेंट रोखल्याने अडविल्याने 'सुमित फॅसिलिटीज'चे प्रमुख सुमित साळुंके यांना मोठा धक्का बसला आहे.यावरुन आता शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारमध्ये नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

टेंडर रद्द होण्याची भीती

या टेंडर प्रक्रियेतील गोंधळावरून शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार मोठ्या प्रमाणात टार्गेट झाले. तरीही, सरकारमधील काही वरिष्ठ नेत्यांनी टेंडरला बळ दिले. मात्र, आता अजितदादांकडूनच करार केला जात नसल्याने 'सुमित' आणि 'बीव्हीजी'पुढे मोठे संकट उभे राहिले आहे.

पुढच्या काही दिवसांत करार न झाल्यास, ते आचारसंहितेत फसू शकते. त्यानंतर निवडणुकीनंतर सत्तांतर झाल्यास आधीच वादग्रस्त ठरलेले हे टेंडर रद्द होण्याची भीती आहे. त्यामुळे आता काहीही करून करार करण्यासाठी 'सुमित'कडून प्रचंड खटाटोप सुरू आहे. त्यात हे टेंडर कसे महाराष्ट्राच्या भल्याचे आहे, हे सगळ्याच मार्गांनी दाखविण्याचा प्रयत्न 'सुमित' करीत आहेत.

त्यातच, 'बीव्हीजी'मुळेच करार होत नसल्याचा संशयही 'सुमित'ला आहे. त्यावर ‘टेंडरनामा’ने थेट हणमंतराव गायकवाडांशी चर्चा केली, तेव्हा, करार का होत नाही हे कळायला मार्ग नसल्याचे सांगून गायकवाड मोकळे झाले.

थोडक्यात, राजकारणी मंडळींनी ‘सेटिंग’ करून या टेंडरसाठी एकत्र आणलेल्या 'सुमित' आणि 'बीव्हीजी'त वाद असल्याचेही लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या अत्यावश्यक सेवेची वाट लागू शकते.

राज्यातील आरोग्य सेवा मजबूत करण्याच्या उद्देशाने तब्बल 10 हजार कोटी रुपयांचे अॅम्ब्युलन्स सेवा पुरवणासाठीचे टेंडर काही महिन्यांपूर्वी कढण्यात आले होते. हे टेंडर पूर्णपणे 'सुमित फॅसिलिटीज'ला देऊन 'बीव्हीजी'ला बाजूला करण्याच्या प्रयत्न झाला. त्यासाठी वरिष्ठांनी बऱ्याच उठाठेवी केल्या. मात्र थेट दिल्लीतून वशिला लावून या टेंडरमध्ये भागिदारी मिळविली. त्यानंतर 'सुमित' आणि 'बीव्हीजी'ला एकत्र करून टेंडर देण्याचा निर्णय झाला आणि तसे जाहीरही करण्यात आले.

मात्र, दोन कंपन्या एकत्र आल्याने स्पेशल पर्पज व्हेईकल (विशेष कंपनी) स्थापन करून त्यांच्यासोबत करण्याचा आदेश सरकारने दिला. या दोन्ही कंपन्या आणि सुमित फॅसिलिटीजच्या आणखी एका भागीदार कंपनीने सहभाग घेतला. टेंडर फायनल झाल्यानंतर त्यासाठीचा अत्यंत महत्त्वाचा करार करण्यासाठीचा प्रस्ताव दिला गेला. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून त्यावर अर्थ खात्याकडून कुठलीच कारवाई झालेली दिसत नाही

अजित पवारांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

या टेंडरमध्ये आणि त्यानंतरच्या प्रक्रियेत गोंधळ झाल्याचे प्रकरण 'टेंडरनामा'ने सहा महिने लावून धरले आहे. प्रत्येक बाब उघडकीस आणली. त्याचा परिणाम म्हणून या मुद्यावरून विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडले. त्यानंतर विरोधकांनी सातत्याने हा मुद्दा लावून धरला. आरोप-प्रत्यारोप झाले. अशातच काही दिवसांपूर्वी हे टेंडर काढणारे आरोग्य खात्याचे आयुक्त धीरजकुमार यांची बदली करण्यात आली. त्यामुळे हे टेंडर वादग्रस्त असल्याचे अधोरेखित झाले.

या टेंडरच्या फायलींवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सह्या झाल्या. परंतु अजित पवार (Ajit Pawar) अडून बसले होते. मात्र आता अंतिम करारावेळी अजित पवार आक्रमक झाले आणि त्यांनी हा करार रोखून धरला. त्यामुळे टेंडर 'सेट' करण्यापासून ते आपल्याला मिळावे यासाठी प्रमुख नेते आणि अधिकाऱ्यांचे 'हात ओले' करणारे 'सुमित फॅसिलिटीज' आणि 'बीव्हीजी' अडचणीत सापडल्यात जमा आहे.

तरीही वेगवेगळ्या प्रकारची ताकद लावून 'सुमित' कडून हा करार होण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करण्यात येत आहेत. आत अजित पवार काय भूमिका घेतात आणि हा करार होतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.