माझे पद घेण्यासाठी बरेचसे लोक आहेत; पोलीस महासंचालक पांडे यांनी सोडलं मौन

मुंबई : राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे (Sanjay Pandey) यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) दाखल करण्यात आली आहे. संजय पांडे यांच्याकडे सध्या तात्पुरता पदभार आहे. त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. एकीकडे ही सुनावणी सुरू असताना पांडे यांचे राज्य महिला आयोगाच्या (State Women Commission) कार्यक्रमात भाषण सुरू होते. यावेळी त्यांनी नियुक्तीवरून सुरू असलेल्या वादावर मौन सोडलं.

अॅड. दत्ता माने यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. यूपीएसीने Union of Pan Asian Communities (UPAC) तीन पात्र अधिकाऱ्यांची नावे पोलीस महासंचालक (Director General of Police) पदासाठी सुचवली आहेत. अद्यापही कायमस्वरुपी पोलीस महासंचालक नेमण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हेमंत नगराळे, के. वेंकटेशम आणि रजनीश सेठ यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. याबाबत उच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली.

संजय पांडे हे मंगळवारी राज्य महिला आयोगाच्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी भाषण करताना उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याचा संदर्भ दिला. तसेच पोलीस महासंचालक बदलाच्या चर्चांवरही त्यांनी सुचक वक्तव्य केलं. पांडे हे भाषण करत असताना त्यांनी चुकून आपण महिला आयोगाचे पदसिध्द अध्यक्ष असल्याचे माहित नव्हते, असं वक्तव्य केलं होतं. त्यावरून त्यांनी आपल्या नियुक्तीबाबत भाष्य केले.

भाषमादरम्यान पांडे म्हणाले, 'मी पदावर रुजू झालो त्यावेळी मी आयोगाचा पदसिध्द अध्यक्ष आहे, हे मला माहित नव्हते.' त्यानंतर काहींनी त्यांची ही चूक निदर्शनास आणून देत अध्यक्ष नव्हे तर पदसिध्द सदस्य असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. ही चूक दुरूस्त करताना पांडे मिश्कीलपणे म्हणाले, 'मी कोणचेही पद घेण्याच्या तयारीत नाही. माझे पद घेण्यासाठी बरेचसे लोकं आहेत. आता सध्याही उच्च न्यायालयात सुरू आहे, पांडेसाहेब डीजी राहणार की नाही?' पांडे यांच्या या विधानानंतर कार्यक्रमात एकच हशा पिकला. पण यानिमित्ताने पांडे यांच्या मनातील खदखद बाहेर आल्याचेही पाहायला मिळाले.

दरम्यान, संजय पांडे यांना पदावरून तात्काळ हटवून शिफारस केलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी एकाची पूर्णवेळ नियुक्ती करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून त्यांना जून 2022 पर्यंत अतिरिक्त पदभार कायम ठेवणार असल्याची चर्चा सुरू असल्याचे समजते. आता उच्च न्यायालयात या याचिकेवर काय निर्णय़ देणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.