Maharashtra Revenue Officers News: सरकारी कामांसाठी वारंवार कार्यालयांच्या फेऱ्या मारणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. महसूल विभागाने जिल्हाधिकारी ते नायब तहसीलदारांपर्यंतच्या अधिकारी आता दररोज दुपारी भेटणार आहे. नागरिकांच्या भेटीसाठी ही वेळ अनिवार्यपणे राखीव केली आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांच्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी आणि तक्रारींचे वेळेत निवारण करण्यासाठी राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने अत्यंत महत्त्वाचा आणि लोकोपयोगी निर्णय घेतला आहे.
आता राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी (SDO), तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांना सर्व कार्यालयीन दिवशी दुपारी ३:०० ते ५:०० ही वेळ सर्वसामान्य नागरिकांच्या भेटीसाठी आणि त्यांच्या तक्रारी ऐकून घेण्यासाठी अनिवार्यपणे राखीव ठेवावी लागणार आहे.
राज्य सरकारच्या महसूल विभागामार्फत अनेक महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात. या निर्णयांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी तालुका, जिल्हा व विभाग स्तरावरील स्थानिक शासकीय कार्यालयांवर असते. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचा या कार्यालयांशी थेट संबंध येतो.
अनेकदा नागरिक आपल्या तक्रारी किंवा गाऱ्हाणे घेऊन स्थानिक कार्यालयात जातात, तेव्हा अधिकारी किंवा कर्मचारी उपस्थित नसतात, असे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. स्थानिक पातळीवर तक्रारींची दखल न घेतल्यामुळे आणि समाधान न झाल्यामुळे लोकांना लहान-सहान कामांसाठी मुंबईतील 'मंत्रालयात' फेऱ्या माराव्या लागतात. हे टाळण्यासाठी आणि लोकाभिमुख शासन निर्माण करण्यासाठी शासनाने ही नवी नियमावली जाहीर केली आहे.
प्रत्येक महसूल अधिकाऱ्याने (जिल्हाधिकारी ते नायब तहसीलदार) दररोज दुपारी ३ ते ५ ही वेळ सर्वसामान्य नागरिकांच्या भेटीसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक राहील. तसेच कार्यालयात येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी एक मध्यवर्ती नोंदवही (Register) ठेवली जाईल.
नागरिकांना पूर्ण वेळ देता यावा यासाठी दुपारी ३ ते ५ या राखीव वेळेत कोणत्याही अंतर्गत बैठका किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (VC) आयोजित करता येणार नाहीत
नागरिकांना वेळेची अचूक माहिती मिळावी यासाठी कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर आणि अधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर (केबिनबाहेर) दर्शनी भागात राखीव वेळेबाबतचा ठळक सूचना फलक लावावा लागेल.
अत्यंत तातडीचे शासकीय काम, पूर्वघोषित दौरा किंवा मंत्री/वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीमुळे अधिकारी उपस्थित राहू शकणार नसतील, तर त्याची पूर्वकल्पना सूचना फलकावर द्यावी लागेल. सोबतच, नागरिकांचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी दुसऱ्या एका सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे अनिवार्य असेल.
हा शासन निर्णय (परि पत्रक क्र. बैठक-२०२६/प्र.क्र. ७२/समन्वय-०३) ०९ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे आता सामान्य नागरिकांना आपल्या कामांसाठी आणि तक्रारींसाठी अधिकाऱ्यांची वाट पाहत ताटकळत बसावे लागणार नाही, तसेच त्यांना स्थानिक पातळीवरच न्याय मिळण्यास मदत होईल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.