Maharashtra Political Crises| शिंदे-भाजप सरकारच्या भवितव्याचा आज फैसला होणार?

मुंबई : राज्यातील सत्ता संघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी होणार आहे. पाच न्यायाधिशांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. बंडखोर आमदारांची अपात्रता, राज्य सरकारची वैधता, निवडणूक चिन्ह या सर्व मुद्द्यांवर कधी सुनावणी घ्यायची आणि आयोगापुढील सुनावणीस दिलेली स्थगिती उठवायची की नाही, याबाबत आज घटनापीठाकडून निर्णय अपेक्षित आहे.

न्यायमूर्तीं धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायमुर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी पार पडणार आहे. यात चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्तीं एम.आर. शहा, न्यायमूर्तीं कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्तीं हिमाकोहली आणि न्यायमूर्तीं पी. नरसिंहा यांचा समावेश आहे.

मुंबईसह राज्यातील आगामी महापालिका निवडणूका आणि स्थानिक स्वराज्य निवडणूका पाहता धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह आपल्याला मिळावे, अशी शिंदे गटाची मागणी आहे. शिवसेनेतील बंडखोरी नंतर अनेक आमदार, खासदार आणि पदाधिकाऱ्यांनी शिंदे गटाची वाट धरली. त्यामुळे आपण खरी शिवसेना आपलीच असल्याचा शिंदे गटाचा दावा आहे. या मुद्दय़ावर निवडणूक आयोगापुढे सादर करण्यात आलेल्या शिंदे गटाच्या अर्जावरील सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

तसेच राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार, बंडखोर आमदारांनी दुसऱ्या पक्षात विलिनीकरण केले नसल्याने ते अपात्र आहेत. त्यामुळे त्यांना पक्षावर दावा करू शकत नाहीत. त्यामुळे या आमदारांना अपात्र घोषित केलं जावं, अशी मागणी शिवसेनेकडून करण्यात येत आहे. गेल्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिकांवर कालबद्ध सुनावणी घेण्याचे संकेत दिले होते. त्यामुळे दैनंदिन सुनावणी घेण्याचे घटनापीठाने ठरविले, तर राज्यातील सत्तासंघर्षांबाबत एक-दीड महिन्यात निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.

दरम्यान, सात सप्टेंबरला सुनावणी झालेल्या सुनावणीवेळी, खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय न घेण्याचे आदेश दिले होते. शिवसेनेच्या बाजूने कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला होता. तर, शिंदे गटाकडून शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण गोठवण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यावर अभिषेक मनू सिंघवी यांनी आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात अगोदर निर्णय घेण्याची मागणी केली होती.

याशिवाय शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाच्या मुद्द्यावरही आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय देत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोग चिन्हावर निर्णय घेऊ शकतो की नाही, यावरही न्यायालय काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या खंडपीठाने राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्ट घेण्याच्या आदेशाच्या विरोधात निर्णय दिला नव्हता. तसेच, निवडणूक आयोग देखील एक स्वायत्त संस्था आहे. त्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देऊ शकतं का? निवडणूक आयोगाच्या कार्यकक्षेतील निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालय बंधन आणू शकतं का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.