Malegaon Blast Verdict: दहशतवादाचा कोणताही धर्म नसतो! NIA कोर्टाची टिप्पणी अन् एटीएसला दिले RDXच्या चौकाशीबाबत 'हे' आदेश

Malegaon Blast Verdict: मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा एनआयए कोर्टानं आज निकाल दिला. यामध्ये सबळ पुराव्यांच्या आधारे सर्वच्या सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका करण्यात आली. यावेळी कोर्टानं एटीएस आणि एनआयएच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. दरम्यान, निकाल सुनावताना कोर्टानं काही महत्वाच्या टिप्पणी देखील केल्या. त्यानुसार, दहशतवादाचा कोणताही धर्म नसतो, अशी टिप्पणी एनआयए कोर्टानं केली आहे. त्याचबरोबर एटीएसलाही महत्वाचे आदेश दिले.

कोर्टानं काय म्हटलं?

एनआयए कोर्टानं आपल्या निकालात म्हटलं की, दहशतवादाचा कोणताही धर्म नसतो कारण कोणताही धर्म हिंसेची वकीली करु शकत नाही. कोर्ट केवळ कोणाला काय वाटतं? आणि नैतिकतेच्या आधारे कोणालाही दोषी ठरवू शकत नाही. यासाठी ठोस पुरावे असायला पाहिजेत. फिर्यादी पक्षानं हे तर सिद्ध केलंय की, मालेगावात स्फोट झाला होता पण हे सिद्ध करु शकले नाहीत की, त्या मोटरसायकलमध्ये बॉम्ब ठेवण्यात आला होता. त्यामुळं कोर्ट आता या निष्कर्षापर्यंत पोहोचलं आहे की, जखमींची संख्या १०१ नव्हे तर ९५ होती. तसंच काही वैद्यकीय प्रमाणपत्रांमध्ये हेराफेरी देखील करण्यात आली होती.

एटीएसला तपासाचे निर्देश

एनआयए कोर्टानं निकालावेळी म्हटलं की, आम्ही एटीएसच्या एडीजींना आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी यांच्या घरात स्फोटकं ठेवण्याच्या प्रकरणात तपास सुरु करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये फिर्यादी पक्षाचा युक्तीवाद होता की, चतुर्वेदी यांच्या देवळाली येथील निवासस्थानी आरडीएक्स आढळले होते. हे आरडीएक्स लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्या निर्देशांनुसार तयार करण्यात आलं होतं. याबाबत आता नव्यानं तपास केला जाणार आहे.

नेमके आरोप काय होते?

याप्रकरणी साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांना ऑक्टोबर २००८ मध्ये अटक झाली होती. साध्वींवर आरोप होता की, स्फोटासाठी वापरलेली स्कूटर त्यांच्या नावावर नोंदणी केलेली आहे. एनआयएच्यावतीनं कोर्टात सादर करण्यात आलेले विशेष सरकारी वकील अविनाश रसाळ यांनी अनेक पुराव्यांचा हवाला दिला. यामध्ये कॉल टेडा रेकॉर्ड, इंटरसेप्ट केलेले फोन कॉल्स आणि आरोपींकडून जप्त करण्यात आलेल्या वस्तूंचा समावेश होता.

हायकोर्टात देणार आव्हान

मालेगाव स्फोट प्रकरणातील पीडित कुटुंबियांच्यावतीनं अॅड. शाहीद नदीम हे विशेष एनआयए कोर्टाच्या या निकालाला हायकोर्टात आव्हान देणार आहेत. कोर्टानं हे मान्य केलं आहे की, बॉम्बस्फोट झाला आहे. तसंच आरोपींची केवळ बेनिफिट ऑफ डाऊटच्या मुद्द्यावरुन सुटका झाली आहे, निर्दोष सुटका झालेली नाही. याप्रकरणात एटीएस आणि एनआयएनं योग्य तपास केलेला नाही.