Kailash Patil-Abhijeet Patil : मामा-भाच्यांनी विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांना घेरले; संविधानातील कलम सांगत मदतीला सुधीर मुनगंटीवारही आले!

Mumbai, 19 July : विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानसभेत मामा-भाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भिडले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्याबाबत केंद्र सरकारकडे बोट दाखवले. मात्र, या मामा भाच्याच्या जोडीला भाजपचे वरिष्ठ आमदार सुधीर मुनगंटीवार धावून आले, त्यांनी संविधानातील कलमासह आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, आसाम आणि ओडिशाचे उदाहरण देत फडणवीसांना घेरण्याचा प्रयत्न केले.

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे धाराशिवचे आमदार कैलास पाटील (Kailash Patil) यांनी ‘ऑनलाईन गेम’च्या दुष्परिणामाचा मुद्दा मांडला. धाराशिव तालुक्याच्या बावी गावातील लक्ष्मण मारुती जाधव हा तरुण ‘ऑनलाईन गेम’च्या आहारी गेल्यामुळे कर्जबाजारी झाला. शेती, घर विकले तरी त्याचे कर्ज फिटले नाही. त्यामुळे त्याने आपल्या दोन वर्षांच्या मुलाची विष पाजून आणि गरोदर पत्नीचा खून करून स्वतः आत्महत्या केली.

महाराष्ट्रातील अनेक तरुण या ऑनलाईन गेमच्या (Online Game) आहारी गेल्यामुळे आत्महत्या करत आहेत. स्वतःची शेती विकत आहेत. ही गोष्ट जनजागृतीच्या पुढे गेलेली आहे. त्यामुळे आर. आर. पाटील यांनी ज्या प्रमाणे डान्सबार बंदीचा निर्णय घेतला होता, त्याप्रमाणे ‘ऑनलाईन गेम’ची बंदी महाराष्ट्रात करावी, अशी विनंती कैलास पाटील यांनी केली. तेलंगणा सरकारने ज्या प्रमाणे ‘ऑनलाईन गेम’वर बंदी घातली आहे, त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात बंदी घालावी, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली.

कैलास पाटील यांच्या प्रश्नाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी उत्तर दिले. ‘ऑनलाईन गेम’चा विषय हा गेल्या चार-पाच दिवसांपासून वेगाने वाढलेला आहे. भारत सरकारच्या गाईडलाईन्सच्या व्यतिरिक्त याचे नियमन करणारा कुठलाही कायदा नाही. राज्य सरकारला याबाबत कायदा करता येईल का, हेही पाहिले. पण याबाबतचा कायदा केवळ केंद्र सरकारच्या डोमेनमध्येच तयार करता येतो.

डान्सबारचा विषय हा महाराष्ट्रापुरता होता, त्यामुळे तो कायदा करता आला. पण ऑनलाईन गेमचे होस्टिंग हे जगभरातून कुठूनही होते, त्यामुळे त्याबाबतचा कायदा केंद्र सरकारने करावा लागणार आहे. कुठल्या राज्याने तो तयार केला असेल तर तो तेवढा इफेक्टिवली होऊ शकणार नाही. कायदा गेम बंद करणारा असेल तर खेळणाऱ्यांवर कारवाई करून काही होणार नाही. केंद्र सरकारने कडक कायदा करावा, यासाठी मी स्वतः कायदा मंत्र्यांशी बोललो आहे, त्यासाठी आम्ही पाठपुरावा करत आहोत, असे फडणवीसांनी स्पष्ट केले.

मामा कैलास पाटील यांच्या बॅटिंगनंतर भाचे माढ्याचे आमदार अभिजीत पाटील यांनी याच मुद्यावरून मुख्यमंत्री फडणवीस यांना प्रश्न विचारला. माढा विधानसभा मतदारसंघातील बारलोणी येथील तरुणाने तीन एकर जमीन विकतली, तर माढा तालुक्यातील लऊळ येथील बालाजी खरे हा ‘ऑनलाईन गेम’मध्ये तब्बल ७८ लाख रुपये हरला. त्याने खरे याने आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता.

‘ऑनलाईन गेम’साठी बॉलिवूडमधील जे हिरो-हिरोईन जाहिराती करतात. त्या जाहिरातींना भुलून ‘ऑनलाईन गेम’मध्ये अनेकजण अडकतात, त्या जाहिरातींवर तत्काळ बंदी घालण्यात यावी. जाहिरात करणाऱ्या संबंधित लोकांना आवाहन केले, तर या गेमिंगचे प्रमाण कमी होऊ शकतं, अशी विनंती अभिजीत पाटील यांनी केली.

ऑनलाईन गेमच्या जाहिराती सेलिब्रिटींना करू नये, असे आवाहन करतो. पण काही लोक वेगवेगळ्या पद्धतीने जाहिराती करतात. पण ऑनलाईन गेमच्या जाहिरातींवर काही बंदी घालता येईल, याबाबत पडताळून पाहिले जाईल, असे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरावर समाधान न झाल्याने सुधीर मुनगंटीवारही मामा-भाच्याने उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर बोलायला उठले. संविधानाच्या सेव्हन शेड्युलमध्ये स्टेटलिस्टमध्येही बेटिंग आणि ग्लॅमरिंग आहे. त्यामुळे केंद्रावर न ढकलता गेम्स ऑफ स्कील आणि गेम्स ऑफ चान्स यावर तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, आसाम यांनी बंदी घातली आहे.

माझी माहिती तपासून घ्यावी आणि ती योग्य असेल तर केंद्रावर विसंबून न राहता, प्रत्येक गोष्टींसाठी केंद्रावर विसंबून न राहता या चार राज्यांनी तयार केलेल्या कायद्याप्रमाणे कायदा करावा. या ऑनलाईन गेममुळे बरबादी प्रचंड वेगात होत आहे, त्यामुळे एकदा गाडी निघून गेल्यावर नवीन पिढीला ड्रग्ज आणि ऑनलाईन गेममधून वाचविणे अवघड होईल, असेही स्पष्ट केले.

सुधीरभाऊंनी सांगितलेले तपासून घेण्यात येईल. पण, संबंधित राज्यांनी कायदा केलेला असली तरी होस्टिंग होणं थांबलं का? होस्टिंग थांबलं नाही तर कायद्याला काय अर्थ आहे.? ऑनलाईन होस्टिंग जोपर्यंत थांबवत नाही, तोपर्यंत असे कायदे करून त्याचा अर्थ उरणार नाही. सुधीरभाऊ आणि इतर सदस्यांच्या सूचना पडताळून पाहिल्या जातील. अशा कायद्याने हे कायदे बंद होत असतील तर आपण तसा कायदा करण्याची आज घोषण करेन. कायदेशीर तरतुदीप्रमाणे याचा कायदा केंद्रानेच करणे गरजेचे आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.